पती तुरुंगात, पत्नीला हवेय मूल; सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

भोपाळ : अपत्यप्राप्तीचे सुख हवे आहे, त्यामुळे पतीची तुरुंगातून सुटका करावी, अशी विनंती करणारी याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात एका महिलेने दाखल केली आहे. मूल जन्माला घालणे हा माझा ‘मूलभूत अधिकार’ असल्याचेही त्यात नमूद केले आहे.

महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, ही महिला गर्भधारणेसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पाच डॉक्टरांचे पथक तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने जबलपूर येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनला दिले. सरकारी वकील सुबोध काथार यांनी याबाबत माहिती दिली.

१५ दिवसांत अहवाल देण्याचा आदेश

या याचिकेवर न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता महिला वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भधारणेसाठी योग्य आहे की नाही, यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमकडून वैद्यकीय अहवालाची आवश्यकता आहे, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले. 

ते तपासण्यासाठी डीन पाच डॉक्टरांची - तीन स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक मानसोपचारतज्ज्ञ आणि दुसरा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट - यांचे पथक नेमेल. १५ दिवसांत ते अहवाल सादर करतील, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. 

तिला (याचिकाकर्त्या) ७ नोव्हेंबर रोजी कॉलेजच्या डीनसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे, असे वकिलांनी सांगितले.

रजोनिवृत्तीचे वय ओलांडले...
n‘महिलेचा पती काही फौजदारी खटल्यात तुरुंगात आहे आणि तिला आई व्हायचे आहे,  त्यासाठी तिने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत अपत्यप्राप्तीसाठी तिच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा केला आहे,’ असे काथार म्हणाले. 
nतथापि, महिलेने आधीच रजोनिवृत्तीचे वय ओलांडले आहे. त्यामुळे कृत्रिम किंवा नैसर्गिकरीत्या ती आई होण्याची शक्यता नाही, असेही त्यांनी सांगितले.