लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात समावेश झालेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत १० टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. विधी आणि न्याय विभागाने २६ फेब्रुवारीला याबाबत शासन राजपत्र प्रकाशित केले.
२० फेब्रुवारीला विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. नोकर भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी २७ फेब्रुवारी रोजी सुधारित बिंदूनामावलीही जारी करण्यात आली आहे, तसेच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल करून ठेवले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाले आहे. राजपत्र निघाल्याने आता या आरक्षणाचा मराठा तरुणांना नोकरी आणि शिक्षणात फायदा होईल, याचे मला समाधान आहे. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री