मुंबई : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत जाहीर केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत महाराष्ट्रातील दहा महानगरांचा समावेश झाला खरा, परंतु गेल्या दोन वर्षांत नागपूर, ठाणे वगळता इतर ठिकाणी ही योजना कागदावरच रेंगाळल्याचे चित्र आहे. सर्वेक्षण करणे, आराखडा तयार करणे आणि सल्लागार कंपनी नेमून स्पेशल पर्पज व्हेइकल कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करणे, या प्राथमिक बाबीतच ही योजना रखडली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकार पातळीवर नोडल एजन्सी नसल्याने पालिका प्रशासन संभ्रमात असल्याचे दिसून येत आहे.केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने देशभरातील शंभर शहरे पाच वर्षांत स्मार्ट करण्याची योजना २०१६ मध्ये जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून, पाच वर्षांत या शहरांचा चेहरामोहरा बदलून जाईल, असे तत्कालीन नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी जाहीर केले होते. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्यानुसार, दरवर्षी प्रत्येकी शंभर कोटींचा निधी या शहरांना मिळणार आहे. राज्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, अमरावती, नवी मुंबई, मुंबई या अकरा शहरांची स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निवड झाली होती. त्यापैकी ८ शहरांचे काम किमान कागदोपत्री सुरू झाले आहे.या शहरांची झाली होती निवडठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, मुंबई नवी मुंबई, अमरावती
औरंगाबादचा २३० कोटींचा निधी बँकेत! महापालिकेकडून केवळ व्याज घेण्याचे काम सुरू
नागपूर ठरले नंबर वन! प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात; सीसीटीव्हीमुळे वाहतुकीला मदत
कल्याण-डोंबिवलीत अजून श्रीगणेशा नाही! पहिल्या फेरीत शहराची स्मार्ट सिटीसाठी निवड
चौथ्यांदा अमरावती नापास! मूलभूत समस्या कायम
मुख्यमंत्र्यांचे दत्तक नाशिक स्मार्ट कधी होणार? जुनेच प्रकल्प; नव्यांचे नाव नाही!
पुणेकर म्हणतात, कामात नाविन्य ते काय?; केवळ गाजावाजा जास्त!
ठाण्यात आलेला निधी पडून; शहराच्या सौंदर्यीकरणावर भर देण्याची गरज
सोलापूरमध्ये कंपनीने कमावला ठेवीतून नफा! ३१२ कोटींचा निधी मिळाला; एक हजार कोटींचा आराखडा