मुंबई : महाराष्ट्रासह अन्य सात राज्यांमध्ये मिळून १३७ शाखा असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले असून, त्यामुळे काही लाख खातेदारांवर संकट कोसळले होते. आरबीआयने या बँकेतून खातेधारकांना केवळ 1 हजार रुपयेच काढण्याची मुभा दिली होती.
थकीत कर्जांसंबंधी चुकीची माहिती देणे आणि कर्जवाटपातील गैरव्यवहार यांमुळे हे निर्बंध आणण्यात आले आहेत. मात्र, खातेधारकांची अडचण ओळखून आरबीआयने 1 हजार रुपयेच काढण्याची मुभा वाढविली असून 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे ज्या खातेधारकांनी 1 हजार रुपये काढले आहेत त्यांना सहा महिन्यात आणखी 9 हजार रुपये काढता येणार आहेत.
पीएमसी बँकेतील जवळपास 60 टक्के लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. कारण त्यांच्या खात्यांमध्ये 10 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे आहेत. यामुळे या खातेधारकांना त्यांचे सर्वच पैसे काढून घेता येणार आहेत. मात्र, ही बंदी ६ महिन्यांची असल्याने अन्य खातेधारक त्यांच्या रकमा सहा महिन्यांनंतर काढू शकणार आहेत.
पीएमसी बँक ही अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बँक आहे. त्यावर निर्बंध आल्याचे वृत्त कळताच मुंबईसह राज्यातील या बँकेच्या शाखांपुढे खातेदारांनी एकच गदी केली. आपले पैसे बुडाले, असेच खातेदारांना वाटत असून, ते हडबडून गेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी परिपत्रक काढून बँकेवर निर्बंध लागू केले. रिझर्व बँकेने बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५ अन्वये ही कारवाई केली आहे. मात्र त्याची माहिती खातेदारांना मंगळवारी समजली. त्यामुळे बँकेच्या सर्व शाखांपुढे प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे पोलिसांनाही पाचारण करावे लागले.
रिझर्व बँकेचे निर्बंध तूर्त सहा महिन्यांसाठीच असून, त्यानंतर बँकेच्या स्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. पीएमसी बँकेने आपल्या सर्व खातेदारांना या आर्थिक निर्बंधांची माहिती द्यावी, असेही रिझर्व बँकेने कळवले आहे.पीएमसी बँकेवरील निर्बंधांमुळे गोव्यातील म्हापसा अर्बन बँकेच्या विलिनीकरणात अडचणी आल्या आहेत. म्हापसा बँकेवरही आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव निर्बंध आहेत. बँकेच्या सदस्यांच्या शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत डोंबिवली नागरी सहकारी बँक, ठाणे जनता सहकारी बँक वा पीएमसी बँक यांत म्हापसाचे विलिनीकरण करण्यात यावे, असा ठराव संमत करण्यात आला. तो ठराव निबंधकांना सोमवारीच सादर केला. मात्र पीएमसीवरच निर्बंध आल्याने म्हापसापुढील पर्याय कमी झाला आहे. बँकेचे १९ नोव्हेंबरपर्यंत विलिनीकरण न झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे रिझर्व बँकेने कळवले आहे.