‘त्या’ 111 मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग माेकळा; सरकारचा निर्णय याेग्य : उच्च न्यायालय 

मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट करू घेता येणार नाही, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गात समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. तसेच, आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षित जागांवर समाविष्ट करण्यात आलेल्या सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांतील विविध पदांसाठी अर्ज केलेल्या १११ जणांच्या नियुक्तीला दिलेली स्थगिती न्यायालयाने उठविली. 
त्यामुळे वर्षभरानंतर संबंधितांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व नियुक्त्या वन विभाग, कर विभाग आणि अभियांत्रिकी सेवा विभागातील आहेत. 

मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट करू घेता येणार नाही, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला होता. मॅटचा हा निर्णय न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. 

‘मॅटने केवळ त्या भरतीपुरता 
आणि अर्जदारांपुरता विचार करून निर्णय द्यायला हवा होता. त्याऐवजी मॅटने सरकारची २३ डिसेंबर २०२० ची पूर्ण अधिसूचनाच रद्द केली. त्यामुळे या भरतीशी संबध नसलेल्या संपूर्ण मराठा उमेदवारांच्या हक्कांवरही परिणाम झाला,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकालात नोंदविले आहे. 

nराज्य सरकारने भरती प्रक्रियेच्या अखेरच्या टप्प्यावर नियम बदलले, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ईडब्ल्यूएस कोट्यातील उमेदवारांनी न्यायालयात केला. मात्र, मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्यूएस कोट्यात समाविष्ट करताना राज्य सरकारने ऐनेवळी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही नियमात बदल केलेले नाहीत, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. 

न्यायालयाने या १११ जणांच्या चार आठवड्यांत नियुक्त्या करण्याचे आदेश सरकारला दिले. न्यायालयाने या आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार देत या सर्व नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधिन असतील, असे स्पष्ट केले. 

मॅटचे निरीक्षण वादाला निमंत्रण
मॅटने निकालात नोंदविलेल्या सरसकट निरीक्षणाचा विपरीत परिणाम झाला. जास्त गुण मिळालेला मराठा समाजातील एसईबीसी उमेदवार एसईबीसीमधूनही आरक्षण घेण्यास पात्र नाही, हे मॅटचे निरीक्षण अनावश्यक आणि वादाची व्याप्ती वाढविणारे होते, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. 

मॅटच्या चुकीच्या आदेशामुळे...
nएसईबीसी श्रेणी घटनाबाह्य ठरविल्यानंतर या आरक्षणांतर्गत राखीव ठेवलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखून ठेवण्यात आल्या आणि एसईबीसीमधून अर्ज करणाऱ्या मराठा समाजातील उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे ईडब्ल्यूएसमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. 
nमॅटने अधिक गुण मिळविलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना अपात्र ठरविले. मॅटच्या चुकीच्या आदेशामुळे असमान परिस्थिती निर्माण झाली, असे म्हणत खंडपीठाने ईडब्ल्यूएसमध्ये समाविष्ट केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांचा सेवेत नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.