मुंबई : नोक:या आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला 12 टक्के, तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणा:या बैठकीत मान्यतेसाठी येणार आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रंनी दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात उद्योगमंत्री नारायण राणो यांनी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच मराठा आरक्षणाची घोषणा करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. राणो यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मराठा समाजाला 2क् टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र उद्याच्या बैठकीत 12 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव असल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षण टक्केवारीला धक्का लावला जाणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या, नोक:या आणि शिक्षणामधील या समाजाचे मागासलेपण, आर्थिक परिस्थिती आदी निकषांचा उपयोग करून आपल्या समितीने 2क् टक्के आरक्षणाची शिफारस केल्याचे राणो यांनी सांगितले होते. समाजाची लोकसंख्या राज्यात 32 टक्के असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला होता. मराठा आरक्षणाचा विषय गेली काही वर्षे ऐरणीवर असून, विविध संघटना त्यासाठी आंदोलन करीत आहेत.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंडारे म्हणाले की, आमची मागणी मराठा समाजाला 2क् टक्के आरक्षण देण्याची होती. तथापि, इतर समाजांच्या आरक्षणाचा विचार करून शासन घेणार असलेला निर्णय मान्य करायचे आम्ही ठरविले. अर्थात हे आरक्षण आम्हाला कायद्याच्या चौकटीत आणि कसोटीवर टिकणारेच हवे आहे.
मुस्लिमांच्या सर्वागीण विकासासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या सच्चर समितीने मुस्लीम आरक्षणाची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. राज्यात मुस्लिमांची संख्या 1क्.6 टक्के आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
आज प्रस्ताव
सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ.मेहमूद ऊल रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास गटानेही मुस्लिमांना 8 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव येणार असल्याचे समजते.