१२ आमदारांचा निर्णय न घेणाऱ्यांनी शिकवू नये; विद्यापीठ कायद्यावरून अजित पवार कडाडले

काही लोकांना आरोपांशिवाय काही कामच राहिले नाही, अजित पवारांचा विरोधकांना टोला.

मुंबई : विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मान्यता दिली. राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असून लोकशाही विरोधी निर्णय घेतले जात असल्याची टीका भाजपने केली. यावर, १२ आमदारांच्या रीतसर प्रस्तावावर वर्षभर निर्णय न घेणे कोणत्या लोकशाहीत बसते, असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तर, कोणताही निर्णय घेतला की, ठाकरे सरकारवर टीका करणे इतकेच भाजपचे धोरण असल्याचे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

विद्यापीठ कायद्यातील बदला संदर्भात अजित पवार म्हणाले की, राज्यपालांचे कुठलेही अधिकार कमी केले जात नाहीत. कुलगुरूंच्या निवडी संदर्भातील समितीने सुचविलेल्या नावातून दोन नावे राज्य सरकार राज्यपालांकडे पाठविणार आहे. त्यातून राज्यपाल एकाची निवड करते. यात कुठले आले राजकारण असा प्रश्न पवार यांनी केला. बिनबुडाचे आरोप होत आहेत. काही लोकांना आरोपांशिवाय काही कामच राहिले नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी अजित पवार यांनी १२ आमदारांच्या विधान परिषद नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित करत लोकशाहीवर भाजपने धडे देण्याची गरज नसल्याचे भाजपला सुनावले. मुख्यमंत्र्यांनी १२ आमदारांची यादी पाठवली होती. त्याला एक वर्ष होऊन गेले. १७० सदस्यांचा पाठिंबा असणाऱ्या सरकारने रीतसर ठरावानंतर ही नावे पाठवली. त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. ते कशात बसते, हे लोकशाहीत चालते का, असा प्रश्न पवार यांनी केला. या दोन्ही बाबींची तुलना मी करत नाही. तो अधिकार राज्यपालांचाच आहे. मात्र, लोकशाही पद्धतीने नावे आल्यानंतर ती नावे जी काही नियमावली ठरवली आहे, त्यात बसतात का हे तपासून त्यांना आमदार म्हणून बसण्याची संधी दिली पाहिजे, असेही पवार म्हणाले.