शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
3
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
4
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
5
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
6
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
7
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
9
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
10
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
11
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
12
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
13
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
14
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
15
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
16
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
17
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
18
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
20
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"

१२ हजार कोटींचे बुडणार उत्पन्न

By admin | Published: October 10, 2015 6:09 AM

सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारणासाठी १६०० कोटी रुपयांची करवाढ जनतेवर लादली असतानाच, दुसरीकडे १२ हजार कोटी रुपयांच्या अपेक्षित महसुलावर

- संदीप प्रधान,  मुंबईसरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारणासाठी १६०० कोटी रुपयांची करवाढ जनतेवर लादली असतानाच, दुसरीकडे १२ हजार कोटी रुपयांच्या अपेक्षित महसुलावर उदक सोडण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली आहे. टीडीआर, एफएसआय, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी आणि विकासक्षम जमिनींचा वापर यातून चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांची भर पडेल, अशी सरकारची अपेक्षा होती. मात्र महसूल, नगरविकास, मुद्रांक शुल्क, गृहनिर्माण अशा वेगवेगळ्या खात्यांनी याकरिता नियमात करायच्या बदलांचे कागदी घोडे नाचवण्यातच सात महिने वाया गेले आहेत.टीडीआर व एफएसआय यावर प्रीमियम आकारून ५ हजार कोटी रुपये, शासनाने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचे दर वाढवून २ हजार कोटी रुपये तर शासनाच्या विकासक्षम जमिनींतून ५ हजार कोटी रुपये उभे केले जाणार होते. मुंबई महापालिका सध्या आकारत असलेल्या प्रीमियमला बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध आहे. शिवाय, सध्या बांधकाम व्यवसायात मंदी आली आहे. शासनाचे भाडेपट्टाधारक भाडेपट्ट्याचे दर वाढू नयेत याकरिता दबाव टाकत आहेत. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेऊन आकारणी सुरू केली तरी त्याला प्रखर विरोध होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मागील आर्थिक वर्षात सरकारची महसुली तूट ३५०० कोटी रुपये होती. राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करताना अपेक्षित धरलेले ६ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले नाही. इंधनाचे दर कोसळल्यामुळे विक्रीकराच्या वसुलीत मोठी घट झाली आहे. अशात १२ हजार कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले नाही तर अपेक्षित उत्पन्नातील घट २० हजार कोटींच्या घरात जाईल, असे स्पष्ट दिसत आहे.आर्थिक संकटाचे सरकारवर संकेतमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच या संकल्पीत उत्पन्नाचा आढावा घेतला. त्या वेळी सर्व संबंधित सचिवांनी याकरिता नियम व कायद्यात करायचे बदल याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. अर्ध्याहून अधिक आर्थिक वर्ष संपुष्टात आले असून, उत्पन्नात गृहीत धरलेली ही एवढी मोठी रक्कम प्राप्त झाली नाही तर सरकार संकटात येऊ शकते हे ओळखून तातडीने सर्व बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.इंदू मिलवर ३ हजार कोटींचे सावट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असले तरी या जमिनीकरिता ३ हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी ही वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची भूमिका कायम आहे. जमिनीच्या रकमेचा टीडीआर राज्य सरकार देणार असले तरी त्याला वस्त्रोद्योग खाते अनुकूल नाही. याखेरीज स्मारक उभे करण्याकरिता ४२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.ही तूट कशी भरणार?6500 कोटी रुपये एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकांना सरकारने द्यावे लागतील.900 कोटी टोल रद्द केल्याने या वर्षी द्यायचे आहेत.