मुंबई : महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी आज राज्यातील ४४ नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला असून, यामुळे १ लाख २१ हजार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. या सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच उद्योगांनी आता त्यांच्याकडे आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाचे स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यातून उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सुलभतेने मिळू शकेल, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
कशासाठी हे करार? चालू आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने ५ लाख बेरोजगार युवक, युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार मेळाव्यामार्फत रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी औद्योगिक आस्थापना, प्लेसमेंट एजन्सी यांच्यासमवेत वेळोवेळी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने भविष्यातील रोजगार मेळाव्यांचे प्रभावीपणे आयोजन होण्यासाठी आज हे सामंजस्य करार करण्यात आले.कुठे असतील रोजगार? राज्यातील बेरोजगार युवक, युवतींसाठी आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी), मीडिया अँड एन्टरटेनमेंट, बांधकाम, रिटेल, बँकिंग, एव्हीएशन इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये दहावी पास-नापास, १२वी, पदवीधर, पदविकाधारक, फार्मसी, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग पदवी इत्यादी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
नोकऱ्या देणारे हात निर्माण करूया आम्ही फक्त करार करत नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करतो. आधी घोषणाच व्हायच्या, आता प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याचे काम आम्ही करत आहोत. एरवी आर्थिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार पाहिले आहेत. पण खऱ्या अर्थाने मनुष्यबळातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे करार होत आहेत. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
नवीन संधींमुळे अर्थव्यवस्थेला हातभार तरुणांची संख्या मानव संसाधनात परिवर्तित करून त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्याच्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल. आजही ४५ टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राला सेवाक्षेत्र व उत्पादन क्षेत्राशी जोडले गेले पाहिजे. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री