औरंगाबाद : सरकार टिकावे म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री न्यायालयात जसे प्रमाणिक प्रयत्न करतात, तसेच प्रयत्न मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी करा, असे आवाहन करतानाच मराठा क्रांती मोर्चाने राज्य सरकारला केले. मराठा आरक्षणसंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा निर्णायक आंदोलनाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा दिला.
औरंगाबादेत मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयक व कार्यकर्त्यांची गुरुवारी बैठक झाली. तीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना विनोद पाटील म्हणाले की, आम्ही सरकारला दोन पर्याय देत आहोत. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे मराठा आरक्षणाविषयी नव्याने प्रक्रिया सुरू करून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणार का? दुसरा पर्याय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात रिव्ह्यू पिटीशन करणार आहे का? यापैकी एक भूमिका सरकारला जाहीर करावी लागेल. यापूर्वी समाजाने रस्त्यावरील लढा दिला व न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला आहे. पुढचा लढा यापेक्षा वेगळाच असेल, असे सांगून त्यावर सविस्तर बोलणे त्यांनी टाळले.
मराठा मोर्चे निघाले तेव्हा ते लीडरलेस होते, असे सांगून विनोद पाटील म्हणाले की, यापुढेही आमच्या लढ्याला कोणताही चेहरा नसेल. अग्रभागी समाजातील महिला व ज्येष्ठ नागरिक असतील. अशा नागरिकांचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटण्यास जाणार आहे. ते आमची अस्मिता संभाजीराजे यांचे नेतृत्व आपण मानता का, असा प्रश्न विचारला असता पाटील म्हणाले की, ते राजगादीचे वारस आहेत व आमची अस्मिता असून प्रेरणादायी आहेत. ते नेतृत्वाच्याही वर आहेत, असे सांगत अप्रत्यक्षरीत्या त्यांचे नेतृत्व मानण्यास नकार दिला.