मुंबई : गोदावरी फाउंडेशच्या जळगावमधील डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाने २०१२-१३ वर्षात १७ विद्यार्थ्यांना ‘एमबीबीएस’ला दिलेले प्रवेश बेकायदा ठरवून, उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने त्यांच्या डॉक्टरकीच्या पदव्याही रद्द होतील.न्या. तानाजी नलावडे व न्या. सुनील कोतवाल यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्य सरकारच्या समितीने हे प्रवेश बेकायदा ठरविल्यानंतर, प्रवेश नियंत्रण समितीने ते जानेवारी २०१३ मध्येच रद्द केले होते. न्यायालयाने तो निर्णय कायम केला. समितीच्या निर्णयाविरुद्ध कॉलेजने मुंबईतील उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सुरू ठेवून अभ्यासक्रमही पूर्ण केला, परंतु अंतिम सुनावणीनंतर प्रवेशच बेकायदा ठरल्याने, अंतरिम आदेशाआधारे ते शिकत राहिले. एवढ्यावरून त्यांचे प्रवेश नियमित होत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.प्रवेश नियंत्रण समितीचे वेळापत्रक न पाळता पैसे कमावण्यासाठी गुणवत्तेत खाली असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याने, महाविद्यालयाची मान्यता व आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार व विद्यापीठाने पावले उचलावीत, असाही आदेश दिला.बेकायदा प्रवेशास जबाबदार असलेल्यांची नावे कॉलेजने १५ दिवसांत कळवावीत. त्यानंतर, त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करावी, असेही निर्देश दिले. निकालावर अपीलासाठी खंडपीठाने आदेश ४५ दिवसांसाठी तहकूब ठेवले.यांचे प्रवेश झाले रद्दशेख झाईद खालिद अहमद, महेश उद्धव काळे, प्रतीक्षा गणपत टिचकुले, जिज्ञासा कमलकिशोर संघवी, निशाल मोहन पडोले, गार्गी एकनाथ कुलकर्णी, हेमंत भागवत मापारी, शुभांगी विजय टेकले, श्रीप्रसाद फत्तेसिंग चव्हाण, अश्मिरा झैनाब मुशीर पटेल, आकाश शिवशंकर पुरी, श्रद्धा हेमराज लाहोटी, आरजू प्रकाश मेश्राम, अनिकेत अभिमन्यू उघडे, अभिषेक दीपक चौधरी व अजिंक्य अरुण नाईक.परभणीच्या विद्यार्थिनीला २० लाखांची भरपाईसीईटीमध्ये जास्त गुण मिळालेल्या १५ विद्यार्थ्यांना डावलून कॉलेजने हे बेकायदा प्रवेश दिले होते. त्यांच्यापैकी सोनपेठ, जि. परभणी येथील तेजस्विनी राजकुमार फड हिच्या याचिकेवर हा निकाल दिला. तिने आता बीडीएस पदवी पूर्ण केली आहे.एमबीबीएसला प्रवेश नाकारून तिचे नुकसान केल्याबद्दलकॉलेजने तिला दीड महिन्यांत २० लाख रुपये द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
डॉक्टर झाल्यानंतर १७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द! हायकोर्टाचा दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 01, 2018 6:15 AM