मुंबई : पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण – २०२४ तयार करण्यात आले आहे. या पर्यटन धोरणाद्वारे राज्यात राज्यात अंदाजे १ लाख कोटींची गुंतवणूक, १८ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये १० वर्षात पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करुन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
ग्रामीण व शहरी भागात पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात त्यासाठी उच्चतम दर्जाचे शाश्वत व जबाबदार पर्यटन विकसित करुन ग्रामीण भागातील पर्यटन व कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्युत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलतींचा धोरणात समावेश आहे, असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, ॲग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणामुळे राज्याचा देशातील राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य श्रेणीत समावेश होणार आहे. देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार- उत्पन्न आणि उद्योजकता यांना चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रामध्ये ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे,अशा अनेक गोष्टींवर या धोरणात भर देण्यात येणार आहे. याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असेही महाजन यांनी म्हटले आहे.