२० टक्के गुणांचा प्रस्ताव नामंजूर

दहावी, बारावीच्या लेखी परीक्षेत किमान २० टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक असावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने राज्य शासनाकडे सादर केला होता

पुणे : दहावी, बारावीच्या लेखी परीक्षेत किमान २० टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक असावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने राज्य शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, शासनाने तो नामंजूर केला आहे. त्यामुळे लेखी परीक्षेत ५ किंवा १० गुण मिळविणारे विद्यार्थी ग्रेस गुणांच्या मदतीने उत्तीर्ण होणार आहेत. परिणामी, यंदाही दहावी, बारावीचा निकाल उच्चांकी लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे.काही वर्षांपासून राज्य मंडळातर्फे ८०/२० ‘पॅर्टन’नुसार दहावी - बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. ८० गुणांच्या लेखी आणि २० गुणांच्या तोंडी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची बेरीज करून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाते. काही शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना तोंडी परीक्षेत २० पैकी २० गुण दिले जातात. अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून ग्रेस गुणही दिले जातात. त्यामुळे लेखी परीक्षेत ५ किंवा १० गुण मिळूनही लाखो विद्यार्थी सहज उत्तीर्ण होत आहेत, असे मंडळाच्या लक्षात आले होते. हे योग्य नसल्याने राज्य मंडळाने लेखी परीक्षेत २० टक्के गुण मिळविण्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताबदल झाल्याने मंडळाने नवीन शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी सादर केला होता. मात्र शासनाने प्रस्ताव नामंजूर केल्याने दहावी - बारावीचा निकाल यंदाही ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लागेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विज्ञान विषयांची गुण विभागणी ७०/३० अशी आहे. त्यातही स्वतंत्र पासिंग असायला हवे, अशी भूमिका काही शिक्षक संघटनांनी घेतली होती. स्वतंत्र पासिंग ठेवल्यास बोर्डाचा निकाल खाली येण्याची शक्यता असल्याने प्रस्ताव नाकारण्यात आला असावा, असे बोलले जाते. (प्रतिनिधी)