नागपूर : केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील ४३ शहरांसाठी अटल मिशन फॉर रिज्युव्हिनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) अभियानांतर्गत २०७७.९६ कोटींच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास या मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निवेदनाद्वारे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या या योजनेत देशातील ५०० शहरांचा समवेश आहे. ज्यांची लोकसंख्या १ लाखाच्या वर आहे. य शहरातील सुविधांचा स्तर उंचावणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. अमृत अभियानांतर्गत अभियान शहरामध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास या मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत अभियानांतर्गत समावेश असलेल्या राज्यातील ४३ अभियान शहरांमध्ये नागरी सेवांचा स्तर उंचावण्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबाबतच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठीचा २०७७.९६ कोटींचा राज्य वार्षिक कृती आराखडा केद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. केंद्र शासनाच्या शिखर समितीने १० डिसेंबर २०१५ रोजीच्या बैठकीत राज्याच्या सदर वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. राज्य वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये पाणीपुरवठा विषयक प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले. (प्रतिनिधी)पाणीपुरवठा योजनेसाठी सौरऊर्जेचा वापरपाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याच्या राज्याच्या नाविण्यपूर्ण संकल्पनेसही मान्यता देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
४३ शहरांना २०७७.९६ कोटी
By admin | Published: December 15, 2015 4:02 AM