अतुल जयस्वाल/ अकोला: राज्यात यावर्षी पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे आगामी काळातील संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने चालू वित्तीय वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे. यासाठी शासनाने ३१ जुलै रोजी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. राज्यातील ५0 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेल्या १३१ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, विदर्भ व मराठवाड्यातील तालुक्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे. यावर्षी राज्यात आतापर्यंत समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळे पिकांचे नुकसान तर होतच आहे, शिवाय जनावरांच्या चार्याचाही प्रश्न बिकट बनला आहे. या पृष्ठभूमीवर १८ जून रोजी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत जून ते सप्टेंबर या महिन्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. ३१ जुलै अखेरपर्यंत राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये ५0 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. या पृष्ठभूमीवर शासनाने चालू वित्त वर्षात गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देऊन २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ३१ जुलै अखेरपर्यंत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ५0 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांमध्ये या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यातील अवर्षणग्रस्त परिस्थिती उद्भवलेल्या जिल्हय़ांमध्ये उपलब्ध पशुधनाची संख्या विचारात घेऊन चारा उत्पादन घेता येऊ शकेल, अशा गावांमध्ये प्राधान्याने हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत किमान 0.२ हेक्टर ते कमाल १ हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकाच्या लागवडीकरिता बियाणे व बीज प्रक्रियेकरिता १५00 रुपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे लाभार्थी शेतकर्यांना अनुदान देण्यात येईल. पशुधन असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. लाभार्थी शेतकर्यांची यादी तालुका कृषी अधिकार्यांच्या स्तरावरून संकलित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहणार नाही, याची काळजी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात एस डी मालपुरे यांनी अवर्षणाची स्थिती पाहता राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगीतले. शासनाकडून निधीही मंजूर करण्यात आला असून याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे त्यांनी शेतकर्यांना अवाहन केले आहे.
विदर्भातील या तालुक्यांमध्ये राबविणार कार्यक्रम
अकोला - आकोट, तेल्हारा, अकोला
बुलडाणा - लोणार, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, बुलडाणा, देऊळगाव राजा, मेहकर, सिंदखेड राजा, खामगाव, शेगाव, नांदुरा
चंद्रपूर - चिमुर, ब्रह्मपुरी, नागभिड वाशिम - मालेगाव, कारंजा
यवतमाळ - यवतमाळ, उमरखेड, बाभूळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, नेर, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामनी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव.