स्रेहा मोरे, मुंबईतब्बल २६ कोटी रुपये खर्च करून बसवलेली राज्यातील ९६९ बालगृहांमधील बायोमेट्रिक मशिन्स ही बालकांच्या अंगठ्याच्या ठशांची खातरजमा करणारे सर्व्हर महिला व बालविकास विभागात अस्तित्वात नसल्याने निव्वळ शो पीस म्हणून भिंतीला लटकून आहेत. ही मशिन्स निरुपयोगी असताना बालगृहांना भोजन अनुदान वितरित करताना बायोमेट्रिकची अट घालणाऱ्या विभागाची उधळपट्टी समोर आली आहे.तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्च २०११ रोजी राज्यातील आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या निवासी गृहातील मुलांच्या हजेरीची पडताळणी करण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी ७० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यानुसार शासनाने एका खासगी एजन्सीला महिला व बालविकास विभागाच्या ९६९ बालगृहांसाठी प्रती बालगृह २६ हजार ८०० रुपये या दराने २६ कोटी ९६ लाख ९२०० रुपयांचे बायोमेट्रिक मशिन्स बसविण्याचे कंत्राट दिले. या एजन्सीने विभागाला तसा करारनामा करून दिला. मात्र ठशांची खातरजमा करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व्हरच बसविलेले नाहीत.बहुतांश जिल्ह्यांत एजन्सीने बायोमेट्रिक मशिन्स पोहोचती केली, मात्र सिम कार्ड आणि अंगठा प्रमाणित करून ते कार्यान्वित करण्याचे काम केले नाही. सिम कार्डसाठी ७२८ रुपये आणि अंगठा प्रमाणित करून तो कार्यान्वित करण्यासाठी १५ रुपये असे एकूण ७४३ रुपये अतिरिक्त द्यावे, असा आग्रह एजन्सीने केला असता महिला व बालविकास विभागाने शासनाकडे या अतिरिक्त रकमेची मागणीही केली. ही सगळी वस्तुस्थिती ज्ञात असतानाही नव्या सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने ३१ मार्च २०१५ला बालगृहांच्या भोजन अनुदानाचे आदेश काढताना बायोमेट्रिकची गैरलागू अट टाकून एका हाताने देऊ केलेला निधी दुसऱ्या हाताने काढून घेत अर्थात सरेंडर करून अनाथ बालकांच्या तोंडातील घास हिरवण्याचे महापाप करीत असल्याची तीव्र भावना संस्थाचालकांनी व्यक्त केली आहे.
बायोमेट्रिक प्रणालीसाठी उधळले २६ कोटी !
By admin | Published: April 13, 2015 5:28 AM