मुंबई : कामगार करारातून १२ कलमे वगळू नयेत. त्यामुळे कामगारांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे सांगत २६ एप्रिल रोजी एक दिवसीय रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने घेतला आहे. या निर्णयामुळे एसटी सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सातवा वेतन आयोग लागू करावा, त्यास विलंब होत असल्यास २५ टक्के अंतरिम वाढ देण्यात यावी अशा प्रमुख मागण्याही संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या १ एप्रिल २0१६ पासून लागू होणाऱ्या वेतनवाढीच्या मागण्यांचा मसुदा १ जानेवारी २0१६ रोजी एसटी प्रशासनाला सादर केला. मात्र हा मसुदा सादर करूनही एसटी प्रशासनाने कामगार संघटनेसोबत वाटाघाटी सुरू केल्या नाहीत. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी थेट श्रमानुसार वेतन देण्याचा सांगत वेतन सुधारणा समिती गठित केली. अशी समिती गठीत न करता पूर्वी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत बैठक होत होती. परंतु त्याला आता फाटाच देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेकडून सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे कामगार करारातून १२ कलमे परिवहन मंत्र्यांकडून वगळण्यात आली आहेत. तशी घोषणाच त्यांनी विधानसभेत केली. परिवहन मंत्र्यांच्या या निर्णयावर कामगार संघटनेने नाराजीही व्यक्त केली. यात स्वेच्छकाला १२ वर्षांनंतर साहाय्यकाची बढती मिळणे, एसटीची महिला कर्मचारी सात महिन्यांची गर्भवती असल्यास तिला कार्यालयात काम देणे, एसटी बसची धाव वेळ ही संघटनेच्या प्रतिनिधींकडूनच तपासणे अशा कलमांंचा समावेश आहे. याबाबत महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण म्हणाले की, कलमे वगळू नयेत आणि अन्य मागण्यांसाठी आम्ही एक दिवसीय रजा आंदोलनाची हाक दिली आहे. या दिवशी राज्यातील एसटीचे सर्व कामगार सहभागी होतील.
२६ एप्रिल रोजी एसटीचे रजा आंदोलन
By admin | Published: April 18, 2016 2:00 AM