पुणे : राज्यातील १ लाख ८२ हजार ४०१ नोंदणीकृत सहकारी संस्थांपैैकी ४९ हजार ३०४ म्हणजे २७ टक्के संस्था विविध कारणांस्तव बंद असल्याची माहिती, सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. सहकार विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली आहे. गत वर्षी फक्त ४९ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण, तर ५० हजार संस्थांचे सर्वेक्षण झाले होते. १ लाख ८२ हजार संस्था असताना, एवढ्या कमी प्रमाणात लेखापरीक्षण व सर्वेक्षण झाल्याने, सर्व संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला होता. १ जून ते ३१ आॅक्टोबर या काळात हे सर्वेक्षण करण्यात आले. ३ हजार ७७५ अधिकाऱ्यांना संस्थेनिहाय जबाबदारी दिली होती. यात पतसंस्था, विकास सोसायट्या, बँका आदींचा समावेश होता. साखर, पशू व दुग्ध आणि वस्रोद्योग या विभागांतर्गत कार्यरत ३६ हजार संस्थांचेही सर्वेक्षण सुरू असून, लवकरच तेही पूर्ण होणार असल्याचे दळवी यांनी सांगितले.बंद संस्था अवसायानात काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यात ज्या संस्था आपले कामकाज सुरू असल्याचे पुरावे देतील, त्या वगळता उर्वरित संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण होईल. आतापर्यंत २२ हजार ४४५ संस्थांना अवसायनाचा अंतरिम आदेश, तर १० हजार ६८६ संस्थांना अंतिम आदेश देण्यात आला आहे, तसेच ४९१ संस्था रद्द करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.बंद विकास सोसायट्यांचे पुनरुज्जीवनराज्यात २१ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत. यातील बहुतांश सोसायट्या सर्वेक्षणात बंद आढळल्या. सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना थेट कर्जपुरवठा होत असल्याने, त्या अवसायनात न काढता पुनरुज्जीवनाबाबत कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे.