मुंबई : वीजबिलाची थकबाकी वाढत असून, ३३ लाख ४८ हजार घरगुती ग्राहकांनी महावितरणचे २ हजार ७७८ कोटींचे बिल भरलेले नाही. शेतकऱ्यांकडील कृषी पंपांच्या बिलाची थकबाकी ४५ हजार कोटी आहे. राज्याला दरवर्षी किमान १२ हजार कोटींचा खर्च केवळ कोळसा आणि तेल यांच्या खरेदी व वाहतुकीवर करावा लागतो. सरकारला दरवर्षी सरासरी ९ हजार २०० कोटी खर्च करून केंद्र सरकारकडून कोळसा विकत घ्यावा लागतो. दरवर्षी रेल्वेद्वारा कोळशाच्या होणाऱ्या वाहतुकीवर सरासरी २६०० कोटी खर्च येतो. दरवर्षी सरासरी ३०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून तेल विकत घेऊन तो वीज निर्मिती केंद्रापर्यंत वाहून नेण्यावर खर्च होतो. म्हणजे सरकारला दरवर्षी सरासरी १२ हजार कोटी रुपये कोळसा व तेल खरेदी व वाहतुकीवर खर्च करावा लागतो.
वीज नियामक आयोगाची परवानगीलॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई आणि उपनगरात सुरू करण्यात आली आहे.