मुंबई - राज्यातील किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठीच्या योजनेसाठीच्या या आर्थिक वर्षाचा प्रलंबित ३ कोटी २४ लाखांचा निधी अखेर मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थसहाय्यातून आर्थिक दुर्बल व ग्रामीण भागातील मुलींना मदत पोहचविली जाणार आहे.या योजनेतर्गंत या वर्षीच्या आर्थिक निधीबाबत महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने नुकतेच परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ११ ते १४ वयोगटातील मुलींना सकल आहार, शिक्षणासाठी आवश्यक साधनांची पुर्तता करण्यासाठी सक्षमीकरण योजना राबविली जात आहे. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा ६० टक्के तर राज्याचा हिस्सा ४० टक्के इतका आहे.
महाराष्ट्रात ही योजना राबविण्यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ३ कोटी २४ लाख ३२ हजाराच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र निम्मे वर्ष संपूनही प्रत्यक्षात योजना राबविण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आलेला नसल्याने जिल्हा कार्यालयाकडून त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखेर वित्त विभागाने त्यासाठीच्या निधीला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास योजनेतर्गंत तो वापरावयाचा आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा निधी किशोरवयीन मुलींच्या आहार व अन्य गरजेसाठी वापरण्याबाबत योग्य प्रकारची कार्यवाही करण्याची सूचना राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली आहे.