शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्जत जामखेडमध्ये अजूनही मतमोजणी सुरु; एका ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड, चिठ्ठ्यांची मोजणी सुरु
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचा आमदार ठरणार
3
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
4
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा' अन् फडणवीसांचे 'जिलेबी सेलिब्रेशन'; भाजपा कार्यकर्त्यांचा तुफान जल्लोष
6
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
7
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
8
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
9
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
10
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
11
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
12
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
14
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
15
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?
16
Satara Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: 'बिग बॉस' फेम अभिजीत बिचुकले यांना एकूण किती मते मिळाली? पाहा आकडेवारी
17
"महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त जागा एकनाथ शिंदेंना मिळाल्या"; योगी आदित्यनाथांनी उडवली खिल्ली
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ; सांगलीने लाज राखली
19
सासरे आणि जावई एकत्र दिसणार विधानसभेत! एक अजितदादांचा तर दुसरा भाजपचा शिलेदार
20
Jalgaon City Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : जळगाव शहर मतदारसंघात सुरेश भोळे यांची विजयी हॅट्रीक; शहरात समर्थकांचा जल्लोष!

३० टक्के सरकारी पदांवर कु-हाड; साडेपाच लाख पदे होणार कमी! सर्व खात्यांमध्ये अस्वस्थता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 02, 2017 6:03 AM

सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आउटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने कर्मचारी, अधिका-यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आउटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने कर्मचारी, अधिका-यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्व विभागांमध्ये यामुळे कमालीची अस्वस्थता आहे.संगणकीकरणाच्या अधिक वापरामुळे मनुष्यबळाची कमी झालेली आवश्यकता, अनेक कामांचे गेल्या काही वर्षांत झालेले कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंग यामुळे शासकीय सेवेतील पदांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे.शिवाय, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य शासनावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. पदांची कपात केल्यास हा बोजा कमी होऊ शकेल, असा तर्क दिला जात आहे.नवीन आकृतिबंध देण्याचे आदेशसर्व विभागांनी ३०% कपातीसह पदांचा नवा आकृतिबंध३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जलसंपदा, ग्राम विकास व अल्पसंख्याक या तीनच विभागांनी नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे.आयटी सोल्युशन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३०%पर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश असल्याचा आधार घेत३० टक्के पदकपातीचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.19लाख इतकी कर्मचाºयांची एकूण मंजूर पदसंख्या आहे.त्यातील०2लाख पदेरिक्त आहेत.17 लाख कर्मचाºयांच्या भरवशावर राज्याचागाडा सुरू आहे.कामांचे स्वरूप बदललेकाळाच्या ओघात अनेक पदे ही कालबाह्य ठरलेली आहेत. कामांचे स्वरूप बदलल्याने नवनवीन पदांची आवश्यकता निर्माण होते. त्यामुळे नवे आकृतिबंध तयार करणे आवश्यक आहे. नोकरकपात हा त्यामागीलउद्देश नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर काही हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. अशावेळी कायमस्वरूपी वित्तीय दायित्व किती निर्माण करायचे हा प्रश्न येतो. अनेक कामे ही आउटसोर्सिंगने करणे शक्य आहे आणि तोही एक प्रकारचा रोजगारच आहे.- दीपक केसरकर, वित्त राज्यमंत्रीअनेक विभागांमध्ये कर्मचाºयांचा प्रचंड तुटवडा असताना ३० टक्के कपातीच्या दिशेने सुरू झालेली वाटचाल अत्यंत खेदजनक असून, त्याचा आम्ही कडाडून विरोध करू. - ग. दि. कुलथे,नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ

टॅग्स :GovernmentसरकारjobनोकरीEmployeeकर्मचारी