शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
3
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
4
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
5
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
6
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
8
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
9
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
10
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
11
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
12
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
13
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
14
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
15
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
16
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
17
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
18
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
19
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
20
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार

३० टक्के सरकारी पदांवर कु-हाड; साडेपाच लाख पदे होणार कमी! सर्व खात्यांमध्ये अस्वस्थता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 02, 2017 6:03 AM

सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आउटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने कर्मचारी, अधिका-यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आउटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने कर्मचारी, अधिका-यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्व विभागांमध्ये यामुळे कमालीची अस्वस्थता आहे.संगणकीकरणाच्या अधिक वापरामुळे मनुष्यबळाची कमी झालेली आवश्यकता, अनेक कामांचे गेल्या काही वर्षांत झालेले कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंग यामुळे शासकीय सेवेतील पदांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे.शिवाय, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य शासनावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. पदांची कपात केल्यास हा बोजा कमी होऊ शकेल, असा तर्क दिला जात आहे.नवीन आकृतिबंध देण्याचे आदेशसर्व विभागांनी ३०% कपातीसह पदांचा नवा आकृतिबंध३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जलसंपदा, ग्राम विकास व अल्पसंख्याक या तीनच विभागांनी नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे.आयटी सोल्युशन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३०%पर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश असल्याचा आधार घेत३० टक्के पदकपातीचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.19लाख इतकी कर्मचाºयांची एकूण मंजूर पदसंख्या आहे.त्यातील०2लाख पदेरिक्त आहेत.17 लाख कर्मचाºयांच्या भरवशावर राज्याचागाडा सुरू आहे.कामांचे स्वरूप बदललेकाळाच्या ओघात अनेक पदे ही कालबाह्य ठरलेली आहेत. कामांचे स्वरूप बदलल्याने नवनवीन पदांची आवश्यकता निर्माण होते. त्यामुळे नवे आकृतिबंध तयार करणे आवश्यक आहे. नोकरकपात हा त्यामागीलउद्देश नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर काही हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. अशावेळी कायमस्वरूपी वित्तीय दायित्व किती निर्माण करायचे हा प्रश्न येतो. अनेक कामे ही आउटसोर्सिंगने करणे शक्य आहे आणि तोही एक प्रकारचा रोजगारच आहे.- दीपक केसरकर, वित्त राज्यमंत्रीअनेक विभागांमध्ये कर्मचाºयांचा प्रचंड तुटवडा असताना ३० टक्के कपातीच्या दिशेने सुरू झालेली वाटचाल अत्यंत खेदजनक असून, त्याचा आम्ही कडाडून विरोध करू. - ग. दि. कुलथे,नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ

टॅग्स :GovernmentसरकारjobनोकरीEmployeeकर्मचारी