मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा फायदा बँकांना होत राहील आणि शेतकरी मात्र वर्षानुवर्षे कर्जातच जन्मेल आणि कर्जातच मरेल. तसे न करता शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त व्हावा यासाठी आपल्या सरकारने कृषी क्षेत्रात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला उत्तर देताना ते म्हणाले की, कर्जमाफी दिली तरी शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत राहील. तो कर्जातच जन्मेल, जगेल आणि मरेलही. आपल्या सरकारला तसे होऊ द्यायचे नाही. त्यासाठीच कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यावर आमचा भर आहे. ते म्हणाले की, राज्यात १ कोटी ३६ लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी ३१ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीची मुदत टळून गेली आहे. त्यांना कर्जमाफी द्यायची तर ३० हजार ५०० कोटी रुपये लागणार आहेत. राज्य सरकारचा वार्षिक खर्च २ लाख ५७ हजार कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला विविध योजनांसाठी ३४ हजार ४२१ कोटी रुपये लागतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वर्षाकाठी १० हजार कोटी रुपये राज्य सरकार देते. सरकारच्या ३१ हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चापैकी १९ हजार ४३४ कोटी रुपये कृषी व संलग्न क्षेत्रात आम्ही खर्च करीत आहोत. याशिवाय, पीक विम्यासाठी २ हजार कोटी रुपये दिले, नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात ८ हजार कोटी रुपये टाकले, कृषी समृद्धीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2017 1:12 AM