- गणेश वासनिक
अमरावती - गेल्या चार वर्षांमध्ये विविध कारणांनी राज्यात ३२ वाघांचे दुर्दैवी मृत्यू झाले. वाघांच्या मृत्यूप्रकरणी शासनाने गंभीर दखल घेत राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव विभाग) यांना जाब विचारला आहे.मध्य भारतात मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात वाघांची संख्या सर्वाधिक ३०० हून अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांत वाघांची संख्या दुप्पट झाली. व्याघ्र संवर्धनाचे हे मॉडल उत्तर प्रदेशने स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रात वाघांचे संरक्षण व संवर्धन कसे केले जाते, याचे धडे वन्यजीव विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी उत्तर प्रदेशला दिले. राज्यात मेळघाट, पेंच, ताडोबा, सह्याद्री, बोर, नवेगाव-नागझिरा हे व्याघ्र प्रकल्प असून, वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पेंच, मेळघाट, ताडोबा आणि बोर प्रकल्पांच्या सीमा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. असे असले तरी गेल्या चार वर्षात बेहलिया टोळीने विदर्भातील वाघांना शिकारीच्या जाळ्यात अडकविले आहे. त्यांच्याकडून वाढता धोका लक्षात घेऊन व्याघ्र कृती दल निर्माण करून पेसा कायद्यानुसार मेळघाटात वनकर्मचाºयांची भरती करण्यात आली. जीपीएस प्रणाली, कॅमेरा ट्रॅपिंग अशा अद्ययावत यंत्रणेचा वापर सुरू करण्यात आला. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांमधून जाणा-या महामार्गाचा धोकादेखील वाघांना निर्माण झालेला आहे.
असा झाला वाघांचा अंतगेल्या चार वर्षांत राज्यात विशेषत: विदर्भात एकूण ३२ वाघांचे दुर्दैवी मृत्यू झाले. याला विविध कारणे आहेत. वाघांचे २३ मृत्यू नैसर्गिक, आठ शिकारीमुळे, तर एक वाघ अपघातात ठार झाला. जानेवारी २०१८ पर्यंतची ही आकडेवारी राज्याच्या वन्यजीव विभागाने शासनाला सादर केली आहे.
उपाययोजनांचा आढावावाघांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासन गंभीर असले तरी व्याघ्र प्रकल्पात राबविण्यात येणाºया उपाययोजना तोकड्या असल्याचे मानले जाते. व्याघ्र संवर्धनासाठी निधी, कर्मचाºयांची कमतरता ही नित्याचीच बाब आहे.
शिका-यांचा डोळाविदर्भात वाघांची संख्या २२० ते २३५ च्या आसपास आहे. त्यामुळे शेजारच्या राज्यातील बहेलिया टोळीने शिकारीसाठी विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांना लक्ष केले आहेत. चार वर्षांत ३२ वाघांच्या मृत्यूने राज्य शासन खडबडून जागे झाले आहे.