३३ कोटी लोकांना ‘दुष्काळ’झळ

केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील १० राज्यांच्या २५६ जिल्ह्यांतील ३३ कोटी लोकांना या वर्षी भीषण दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. ही माहिती

नवी दिल्ली : केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील १० राज्यांच्या २५६ जिल्ह्यांतील ३३ कोटी लोकांना या वर्षी भीषण दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. ही माहिती केंद्र सरकारनेच मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र राज्यात मनरेगाखाली किती कुटुंबांना किती दिवस काम दिले आणि अन्नसुरक्षा योजना कायद्याचा किती कुटुंबांना फायदा झाला, याबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न दिल्याबद्दल न्यायालयाने गुजरात सरकारला धारेवर धरले.मनरेगाखाली देशातील किती दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना १५0 दिवस काम देण्यात आले, याची माहिती देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राबरोबरच तेलंगणा, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड तसेच आंध्र प्रदेशमधील जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षात दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी मनरेगाअंतर्गत ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी १९,५०० कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली असल्याचे केंद्राने नमूद केले. संबंधित डाटामध्ये गुजरातची आकडेवारी समाविष्ट का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न या न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. योगेंद्र यादव यांच्या स्वराज अभियानने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने यापूर्वीही सरकारला चांगलेच फटाकारले आहे. या प्रकरणी अनेक दिवस सुनावणी करूनही केंद्र सरकार आणि दुष्काळग्रस्त राज्यांची सरकारे दुष्काळाच्या प्रश्नाबद्दल गांभीर्य दाखवत नसल्यामुळे न्यायालयाने ७ एप्रिल रोजी तीव्र आक्षेप घेत सरकारी यंत्रणांची कानउघाडणी केली होती. एकूण १.५२ कोटी लोकांना रोजगार देण्यात आला मात्र दीडशे दिवस काम करणारे लोक केवळ २.८० लाख एवढे होते. त्याचे प्रमाण केवळ १.८ टक्के ठरते. राजस्थान, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये कामगारांचे प्रमाण केवळ ०.२ टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी राहिले. महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील एक लाख ग्रामपंचायती खासकरून दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्या होत्या. मनरेगाचे काम हे मागणीनुसार चालत असून, मागणी आणि पुरवठ्यात अंतर केले जात नाही. कामाला फार मागणी नसण्याचा हा परिणाम असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.(वृत्तसंस्था)