जितेंद्र कालेकर ठाणे : राज्य शासनाच्या उदासीन आणि वेळकाढू धोरणामुळे ठाणे-मुंबईसह राज्यभरातील तब्बल ३५० वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनेक वर्षांपासून उपअधीक्षकपदावरील बढतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये १९८९-९० च्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यातील अनेक अधिकारी निवृत्त झाले. त्यामुळे किमान निवृत्तीपूर्वी तरी पदोन्नती व्हावी, अशी अपेक्षा या अधिकाºयांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या ठाणे शहर, ग्रामीण आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात वरिष्ठ निरीक्षकांची संख्या ५० ते ६० च्या घरात असून राज्यभरात ही संख्या ३५० च्या घरात आहे. पोलीस सेवेत ३० वर्षे सेवा बजावूनही अनेकांना पदोन्नती मिळालेली नाही. संपूर्ण महाराष्टÑात अधिकारी हे उपअधीक्षकपदाच्या बढतीकडे डोळे लावून बसले आहेत. सरळ सेवा पद्धतीने उपनिरीक्षकपदी रुजू झालेले १९८९-९० च्या तुकडीतील १२५ तर १९९०-९१ च्या तुकडीतील सुमारे ७० अधिकारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. अधिकाºयांना निरीक्षक या एकाच पदावर १२ ते १४ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. निवृत्तीपूर्वी या वरिष्ठ निरीक्षकांना पदोन्नती द्यावी, याकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच पोलीस महासंचालकांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी या अधिकाºयांची मागणी आहे.उपअधीक्षकपदाच्या ३५० जागा रिक्त : सलग १० वर्षे एकाच पदावर सेवा बजावल्यानंतर पदोन्नती दिली जाते. राज्यभरातील शेकडो निरीक्षकांची सेवा १२ वर्षांपेक्षा अधिक झाली आहे. पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये तर उपनिरीक्षकपदावरील अधिकारी निवृत्तीपर्यंत थेट अधीक्षकपदापर्यंतची मजल गाठतो. महाराष्ट्रात सध्या उपअधीक्षकपदाच्या ३५० जागा रिक्त आहेत. अशा वेळी किमान उपअधीक्षकपदाची तरी पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यवाही करावी, असेही एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने ‘लोकमत’ला सांगितले.