लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३७ लाख शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख पैसे देण्याचा शासन आदेश मंगळवारी जारी करण्यात आला. त्यानुसार प्रतिमहिना प्रतिलाभार्थी १५० रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येतील. जानेवारी २०२३पासून योजनेची अंमलबजावणी होणार असून, त्यासाठी तूर्त ५९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याआधी सदर शेतकऱ्यांना दोन रुपये किलोने गहू आणि तीन रुपये किलोने तांदूळ दिला जात होता. मात्र, जवळपास एक वर्षापासून ही योजना बंद होती. कारण अन्न महामंडळाने धान्य पुरवठ्यास नकार दिला होता. आता दरवर्षी आधारभूत किमतीत वाढ झाल्यास रोख रकमेतही वाढ होणार आहे.
...असे आहेत निकष या योजनेत २४ जुलै २०१५ च्या निकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी केशरी एपीएल शेतकरी कुटुंबाला ऑफलाइन, ऑनलाइन स्वरुपात अर्ज भरावा लागणार आहे. ही माहिती तालुकास्तरीय डाटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या माध्यमातून भरली जाणार आहे. अर्जांची छाननी तहसीलदार करतील. या योजनेत मयत अथवा गाव सोडून गेलेले लाभार्थी वगळण्याच्या सूचना आहेत. यानंतरच यादी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे सादर होणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वळते करण्याची प्रक्रिया जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. कार्डमध्ये महिला कुटुंबप्रुमख असल्यास अशा कार्डमध्ये महिलाप्रमुखाला बँक खाते काढावे लागणार आहे.
या १४ जिल्ह्यांत होणार अंमलया योजनेत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, अकोला, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.