सोलापूर: दर घसरल्याने प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील शेतकºयांना ३८५ कोटी रुपये अनुदानापोटी देय आहेत. यामध्ये नाशिक, अहमदनगर, पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांसाठी सर्वाधिक रक्कम आहे. आतापर्यंत ११२ कोटी रुपये शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केले असल्याचे सांगण्यात आले.
यावर्षी राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले. पाऊस कमी पडल्याने पाण्याची वानवा असताना शेतकºयांनी अन्य पिकांना फाटा देत कांद्याचे उत्पादन घेतले. कमी कालावधीत अधिक पैसे मिळतील, या भावनेतून सगळीकडे कांद्याचे पीक घेतले. अमाप उत्पादन झाल्याने कांद्याचे दर आॅक्टोबरनंतर घसरण्यास सुरुवात झाली. नोव्हेंबर महिन्यात दरात अधिकच घसरण झाली. त्यानंतर कांदादर काही सावरला नाही. शासनाने प्रति क्विंटल २०० रुपये व एका शेतकºयाला दोनशे क्विंटलपर्यंतचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शेतकºयांकडून अर्ज मागविण्यात आले.
सुरुवातीला नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्यासाठी अर्ज केलेल्या शेतकºयांसाठी ११५ कोटी रुपये बाजार समित्यांना दिले. त्यापैकी ११२ कोटी रुपये शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केले आहेत.
त्यानंतर फेब्रुवारी अखेरपर्यंतच्या अर्जानुसार राज्यभरातील बाजार समित्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत अनुदानाची मागणी केली आहे. राज्यातून ३८५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पणन मंडळाने ही रक्कम शासनाकडे केली असून अद्याप शासनाकडून काहीच रक्कम मिळाली नाही. यामध्ये नाशिक, अहमदनगर, पुणे व सोलापूर या जिल्ह्यांची सर्वाधिक रक्कम असल्याचे सांगण्यात आले. शासनाकडून निधी आल्याशिवाय शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार नाहीत.
खरीप पेरणीसाठी पैशाची गरज - पावसाळा सुरू झाल्याने शेतकºयांना खरीप पेरणीची ओढ लागली आहे. कांद्याचे अनुदान मिळाले तर खरीप पेरणीसाठी ही रक्कम उपयोगात येणार आहे. पाण्याअभावी बहुतांशी बागायती क्षेत्र सध्या कोरडे पडले आहे. चांगला पाऊस पडल्यास या क्षेत्रावर खरीप पेरणी करण्यास सोयीचे होणार आहे. मात्र, कांदा अनुदान शासनाने दिले तरच..
सोलापूरसाठी ३७ कोटींची मागणी- सोलापूर जिल्ह्यासाठी ३६ कोटी ७० लाख ३० हजार रुपयांची मागणी जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांनी केली आहे. ३३ हजार ११८ शेतकºयांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा करावयाची आहे. शेतकºयांची बँक खाती तयार असून, शासनाकडून पैसे आल्यास तत्काळ खात्यावर जमा करण्याची तयारी बाजार समित्यांनी केली आहे.