ऑनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. 01 - राज्यातील सिंचन योजनांच्या भूसंपदाचे कोट्यवधी रूपये अनेक वर्षात दिले गेलेले नाहीत. येत्या तीन महिन्यात यासाठी साडेचार हजार कोटींचा एकरकमी निधी उपलब्ध करून देऊन हा प्रश्न संपूष्टात आणला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यसरकारला दोन वर्षे झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या जिल्हा कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजिण्यात आली होती. विकास कामांना गती मिळणारयेत्या काळात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेतून साडेसहा हजार कोटींचा निधी मिळविण्यात येत असल्याचे सांगून महाजन म्हणाले, वाघूर प्रकल्पासाठी साडेसहाशे कोटी दिले आहेत. शेळगाव बॅरेजला टप्प्याने साडेचारशे ते पाचशे कोटी देऊन दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे.
मागील काळात केवळ कामांना मंजूरीमागील सरकारने ४० ते ४५ हजार कोटींच्या कामांना केवळ मंजूरी दिली. त्यामुळे आता निर्णय घेताना अनेक अडचणी येत गेल्या. त्यातून आता मार्ग काढण्यात येत आहे. ७० ते ९० टक्के कामे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी देण्यात येत आहे. राज्यात जवळपास २७ प्रकल्प येत्या मार्च १७ पर्यंत पूर्ण होऊन दिड लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येइल.
भूसंपादनासाठी साडेचार हजार कोटीरोखे तसेच अन्य मार्गातून येत्या तीन महिन्यात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भूसंपदानाचा प्रश्न मिटविला जाणार आहे. यासाठी साडेचार हजार कोटींचा निधी एकरकमी दिले जातील असेही गिरीश महाजन यांंनी सांगितले.
ठेकेदार वा पुढारी सुटणार नाहीगेल्या सरकारच्या काळातील सिंचन योजनांमधील गैरव्यवहारात कोकणातील १२ व विदर्भातील ३ प्रकल्पांप्रश्नी एफआयआर दाखल झाला आहे. ठेकेदार, अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. एसीबीच्या चौकशीत जे समोर येईल त्यांच्यावर कारवाई होईल, यात ना ठेकेदार सुटणार ना कोणी पुढारी असे सुचक उद्गारही गिरीश महाजन यांनी काढले.