मुंबई : शासकीय महामंडळे, संस्थांच्या कोणत्याही योजनांचे लाभार्थी नसलेल्या ब्राह्मण समाजासह इतर समाजांमधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अमृत संस्थेच्या नशिबी आतापर्यंत आलेले कडू घोट अखेर संपले आहेत. अमृत संस्थेच्या माध्यमातून सहा कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली असून ५४ कोटी रुपयांची तरतूददेखील करण्यात आली आहे.
‘अमृत’चे (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी) व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी पदभार सांभाळल्यानंतर अमृतकडून लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत ते जाणून घेतल्यानंतर सहा योजनांची घोषणा करण्यात आली. पुणे येथील मुख्यालयासाठी राज्य सरकारने १७ पदे मंजूर केली असून विविध जिल्ह्यांसाठी ८५ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
स्पर्धा परीक्षार्थ्यांना मिळणार अर्थसाहाय्य
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १५ हजार रुपये; तसेच मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना मुलाखतीच्या तयारीसाठी २५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य देणार.
संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा मुख्य परीक्षा/ मुलाखतीच्या तयारीसाठी उमेदवारांना अर्थसाहाय्य. पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी ५० हजार रुपये; मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांना मुलाखतीच्या तयारीसाठी २५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य.
काैशल्य विकासाचे प्रशिक्षण. नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयक म्हणून अमृत कार्य करेल.
व्यावसायिक/ उद्योजक घडविण्यासाठी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन सर्वंकष प्रशिक्षण देणार. बँकांशी समन्वय साधून कर्जे उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शन व साहाय्य देणार.
कृषी आधारित एमएसएमई किंवा कुटीर उद्योगांची स्थापना आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणार, कर्ज देणार.
एम्स, आयआयएम, आयटीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १० हजार रुपये अर्थसाहाय्य देणार.