गजानन मोहोड
अमरावती - अपुरा पाऊस व बोंडअळीचा प्रकोप यामुळे गतवर्षीचा खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाला. यामधून शेतकरी सावरावा, यासाठी शासनाने कर्जमाफीची योजना राबविली. मात्र, अटी-शर्तींच्या निकषात शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच नाही. जगावं कसं, या विवंचनेत शेतकरी मृत्यूचा फास जवळ करीत आहेत. यंदा १० सप्टेंबरपर्यंत ७५० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. पश्चिम विदर्भात दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
दुष्काळ, नापिकी यामुळे वाढलेले सावकारांचे व बँकांचे कर्ज, मुलामुलींचे विवाह, शिक्षण आदी विवंचनेमुळे शेतकऱ्यांच्या संघर्षावर नैराश्य भारी पडत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थी असणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळत नाही. योजना राबविणारी यंत्रणाच पारदर्शीपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याने गरजू शेतकरी वंचित राहत आहेत. दरवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढताच आहे. शासनस्तरावर १ जानेवारी २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येते. त्यानुसार अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यात १० सप्टेंबरपर्यंत १५ हजार ४५१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये ६९२७ प्रकरणे पात्र, ८२९० अपात्र, तर २३४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. दरवर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख वाढताच असल्याचे चित्र दुर्दैवी आहे. खरीप हंगामाच्या पेरणीपश्चात दरवर्षी शेतकरी आत्महत्या वाढत असल्याचे वास्तव आहे.