ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. ४ - मराठवाड्यातील ७८ टक्के शेतकरी पीकविम्यासाठी पात्र ठरले असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तब्बल आठ वर्षांनंतर औरंगाबादमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे १० लाख हेक्टरवरील सोयाबीनचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकास ४ लाख देणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. तसेच औरंगाबादचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेशासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत काय म्हणाले मुख्यमंत्री
- अतिवृष्टीसाठी पंचनाम्याची गरज नाही, ७८ टक्के शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र
- ९२९१ कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता, ४ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणार
- ५,३२६ कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता, मार्च २०१९ पर्यंत परळी-बीड रेल्वे मार्ग सुरू करणार
- नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वेमुळे मराठवाडयाला लाभ
- बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- औरंगाबादचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेशासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- येत्या तीन वर्षांत 2300 किमी राज्य मार्ग व 2200 किमी राष्ट्रीय महामार्ग व इतर रस्त्यांचे जाळे
- औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रुग्णालयाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देणार, १२० कोटींची तरतूद
- 8 जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यबीज देऊन तळी आणि शेततळी यात मत्स्योत्पादनाचा कार्यक्रम राबविणार
- मराठवाडा विद्यापीठात गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय, 150 कोटी रुपयांची तरतूद.
- जालना आणि लातूर येथील तंत्रनिकेतन अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतरित करणार
- सिंचनासाठी 9299 कोटी रूपयांची तरतूद, 4 वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणार
- 5326 कोटी रूपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता, मार्च 2019 पर्यंत बीडला रेल्वे जाईल असे नियोजन
- 2300 कि.मी.चे राज्य रस्ते, 2200 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग पुढच्या 3 वर्षांत, 30000 कोटी रूपये केंद्र आणि राज्य मिळून देणार
- औरंगाबाद धावपट्टीच्या विस्तारिकरणाला मान्यता, राज्य सरकार खर्च वहन करणार
- प्रधानमंत्री आवास योजनेत 1 लाख घरे बांधण्याचा निर्णय
- जालना आणि लातूर येथील तंत्रनिकेतन अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतरित करणार
- जागतिक दर्जाच्या इन्स्टिट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीची शाखा मराठवाड्यात सुरू करणार
- वृक्ष लागवड, संरक्षण, संगोपनासाठी केंद्रीय संरक्षण विभागांतर्गत इको-बटालियन स्थापन करणार
- 40 हजार माजी सैनिकांची यात मदत घेणार, पडीक जमिनीवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण
- 8 जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यबीज देऊन तळी आणि शेततळी यात मत्स्योत्पादनाचा कार्यक्रम राबविणार
- औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रूग्णालयाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देणार, १२० कोटींची तरतूद
- 1000 कोटी रूपये औरंगाबाद स्मार्ट सिटीसाठी खर्च करणार, आयटीसाठी 600 कोटींची गुंतवणूक एचपी करणार
- औरंगाबादचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेशासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- रेशीम कोषाची खुली बाजारपेठ जालना येथे विकसित करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- कृषी उत्पादन उद्योगावर आधारित 9 क्लस्टर तयार करणार, 4 तातडीने सुरू होणार
- परभणी, बीड, नांदेड येथे टेक्सटाईल पार्क, जमीन, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याला मान्यता
- 36500 वैयक्तिक सिंचन विहिरी तयार करण्याचा निर्णय, हिंगोली जिल्ह्यात 10 हजार विहिरी.
- 25 हजार हेक्टर जागेवर फळबागा तयार करणार, अनुदान दुप्पट करणार
- 453 कोटी रूपयांचा म्हैसाळा पर्यटन विकास आराखडा, 232 कोटी रूपयांचा माहूर विकास आराखडा मंजुर
- लातूरला विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
- वॉटरग्रीडला मान्यता, डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश, शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योग तिघांनाही लाभ
- कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना कौशल्य प्रशिक्षण, 5 अभ्यासक्रम निश्चित
- महाराजा सयाजीराव गायकवाड समग्र साहित्य प्रकाशनासाठी चरित्र साधने प्रकाशन समिती गठीत करण्याचा निर्णय
- केंद्राच्या लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हीटेशनल वेव्ह ऑब्जरव्हेटरी प्रकल्पासाठी हिंगोली जिल्ह्यात जागा
- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक औरंगाबाद येथे होणार
- जालना परिसरात सीडपार्क उभारणार, 109 कोटी रूपये गुंतवणूक
- कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प टप्पा-1च्या पूर्णत्त्वासाठी 4800 कोटी रूपयांचा निधी
- निम्न दुधाना प्रकल्पाला ८१९ कोटी रूपये, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाला ८९४ कोटी रूपये
- उर्ध्व पैनगंगा व कुंडलिका सिंचन प्रकल्पासाठी 1730 कोटी रूपये, इतर सिंचन प्रकल्पांना 1048 कोटी रूपये
- पोलिस उपअधीक्षकांची 15 पदे पुनरुज्जीवित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी, 21 नवीन पदे निर्माण
- तेरच्या वस्तुसंग्रहालयाच्या नवीन इमारतीस राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी, 8 कोटी रूपये देणार
- औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त, करमणूक शुल्क पदाचे श्रेणीवर्धन, आता अप्पर विभागीय आयुक्त असे असणार
- करमणूक शुल्कासह अर्धन्यायिक कामकाज व राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन लवादाचे कामकाज सोपविणार
- मिटमिटा प्राणी संग्रहालयासाठी औरंगाबाद महापालिकेला शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय
-शहरी भागाच्या उर्जीकरणासाठी ५३१ कोटी, ग्रामीण भागाच्या उर्जीकरणासाठी ६४४ कोटी, एकूण ११७५ कोटी
- राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यमातून 1000 गावांत योजना, 1.25 लाख लोकांना रोजगार
- औरंगाबाद येथून 6 कि.मी. अंतरावर करोडी येथे ट्रान्सपोर्ट हब.
- एकूण 49,248 कोटी रूपयांचा चार वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम.
- बहुतेक सर्व जिल्ह्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न, सर्वच मागण्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला .