ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ - सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांना अच्छे दिन येणार असले तरी, सर्वसामान्यांमध्ये मात्र या निर्णयाबद्दल संतापाची भावना आहे. आम्ही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची बातमी ऑनलाइन प्रसिद्ध केल्यानंतर ऑनलाइन लोकमतच्या निम्म्यापेक्षा जास्त वाचकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हेच अच्छे दिन का ? असा सवाल विचारला आहे.
लोकमतच्या ऑनलाइन वाचकांनी व्यक्त केलेल्या मतांना वेगवेगळे कंगोरे आहेत. पण या सर्व प्रतिक्रियांमधून एक अर्थ निघतो तो म्हणजे सरकारचा निर्णय अन्याय करणारा आहे. गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होऊन आर्थिक विषमता वाढेल असे एका वाचकाने म्हटले आहे. मोदी सरकारने शेतकरी, सैनिकांचा विचार करावा तसेच सरकारी क्षेत्राला जो लाभ मिळतो तो खासगी क्षेत्राला का नाही ?, खासगी क्षेत्राचाही विचार करावा असे काही प्रतिक्रियांमध्ये म्हटले आहे.
केंद्रीय कर्मचा-यांना वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर काही काळाने राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांनाही नवा वेतन आयोग लागू होतो. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचा-यांना घसघशीत २३ टक्के वेतनवाढ दिली आहे.