- यदु जोशी, मुंबई
अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय,भटक्या विमुक्त जमाती आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीपासून २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील ८ लाख २० हजार म्हणजे ४९ टक्के विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत.या वर्षात १६ लाख ७४ हजार ७६५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. त्यातील ८ लाख ५४ हजार ३९२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. ८ लाख २० हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. निधीची कमतरता आणि विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील नियोजनाचा अभाव अशी दोन्ही कारणे त्यासाठी सांगितली जात आहेत. आधीच्या वर्षांतील प्रलंबित शिष्यवृत्तीपोटी ६ लाख ३ हजार ४२२ विद्यार्थ्यांना ९४२ कोटी रुपये वाटण्यात आले. विविध महसूल विभागांचा विचार केला तर सर्वाधिक ७१ टक्के वाटप लातूर विभागाने तर सर्वांत कमी ४० टक्के वाटप हे नागपूर विभागाने केले. अमरावती - ५८ टक्के, औरंगाबाद - ५२ टक्के, मुंबई - ५८ टक्के, नाशिक - ६० टक्के आणि पुणे - ४३ टक्के असे अन्य प्रमाण आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या ई-स्कॉलरशिप वेबसाईटवरून शनिवारी ही आकडेवारी उपलब्ध झाली.या विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मात्र इतकी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा इन्कार केला. सुमारे साडेतीन ते चार लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेषत: ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी केंद्र सरकारकडून मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येतात, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील टक्केवारी... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात 2015-16या शैक्षणिक वर्षातील १ लाख ५८ हजार १९२ नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी ५१ हजार ७१७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले. केवळ ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ झाला.दुष्काळग्रस्त बीडमध्ये वाटप ५१ टक्केच : बीड या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपैकी ५१ टक्क्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ झाला. हिंगोली व लातूरमध्ये वाटपाची टक्केवारी ७० आणि ७१ अशी आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ८० टक्के वाटप झाले.बडोलेंच्या जिल्ह्यातून शिष्यवृत्तीचा पैसा परतसामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले हे ज्या जिल्ह्यातून निवडून येतात आणि जिथे पालकमंंत्री आहेत तेथील ४९ टक्के विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळाली. चालू वर्षी ३५ हजार ६८० विद्यार्थ्यांपैकी १७ हजार ६७३ विद्यार्थ्यांच्या पदरी शिष्यवृत्ती पडली; तर ३ कोटी ८७ लाख रुपये परत गेले. ३० टक्के कपातीचा सामाजिक अन्यायसामाजिक न्याय विभागासाठी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या तरतुदीला ३० टक्के कट लावण्यात आल्याची माहिती आहे. हा अन्याय असल्याचा नाराजीचा सूर आहे.शिष्यवृत्ती वाटपावर सामाजिक न्याय विभागाने २ हजार ५९० कोटी रुपये खर्च केले. त्यात आधीच्या वर्षांतील ६ लाख ३ हजार २२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यावर खर्च झालेल्या ९४८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. गेली काही वर्षे नियमित वाटप झाले असते तर आजची वेळ आली नसती. - राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री