शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
2
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
3
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
4
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
5
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
6
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या
7
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
8
अर्जुन कपूरने ब्रेकअप झाल्याचं सांगताच मलायकाची पोस्ट, म्हणते - "एका क्षणासाठी..."
9
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
10
HDFC Bankची उपकंपनी HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणणार IPO; 'इतके' हजार कोटी उभे करणार
11
'सिंघम अगेन'च्या शेवटी मिळालं खास सरप्राइज! सलमान खानच्या एन्ट्रीने झाली नव्या सिनेमाची घोषणा
12
भारतात 2050 पर्यंत मुस्लीम लोकसंख्येत मोठी वाढ होणार, 'या' 3 देशांत हिंदू जवळपास 'संपुष्टात' येणार!
13
'विराट' विक्रम मोडला! इथं पाहा IPL च्या इतिहासातील Expensive Retained Players ची यादी
14
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
15
प्रियांका गांधींनी गुंतवलेल्या Mutual Fund नं किती दिले रिटर्न? तुमच्यासाठी फायद्याचा सौदा आहे की नाही?
16
सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट, माहिमच्या जागेवर चर्चा, मोठा निर्णय होणार?
17
IND vs NZ 3rd Test : न्यूझीलंडनं टॉस जिंकला, मॅच कोण जिंकणार?
18
गॅस सिलिंडर, UPI पेमेंट ते तिकीट बुकिंग; आजपासून बदलले 'हे' नियम बदलले, थेट खिशावर होणार परिणाम
19
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
20
अमृता खानविलकरची स्वप्नपूर्ती! घेतलं नवीन घर, व्हिडीओ शेअर करत दाखवली झलक

८५ % कोटा आरक्षण नव्हे, पात्रता निकष

By admin | Published: September 09, 2016 5:06 AM

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएसच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच

मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएसच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच (अधिवासाचे प्रमाणपत्र -डोमिसाईल) भरण्यासंदर्भात केलेल्या कायद्याद्वारे सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण केले नाही तर हा पात्रतेसाठी निकष लावला आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच भरण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातून दहावी व बारावी करणाऱ्या, त्याशिवाय अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्याच परराज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्याच्या ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियाही केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना परराज्यांतील विद्यार्थ्यांनी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘घटनेच्या अधिन राहून कायदा तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारला विशेष अधिकार आहेत. सरकारने केलेली ही तरतूद कायदेशीर आहे. या कायद्याद्वारे राज्य सरकार राज्यातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देत नसून हा पात्रतेसाठी निकष ठेवण्यात आला आहे. राज्यात डॉक्टरांची टंचाई आहे. त्यामुळे हा निकष लावणे आवश्यक आहे,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद संपला नसल्याने १४ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद सुरूच राहणार आहे. (प्रतिनिधी)