शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

८५ % कोटा आरक्षण नव्हे, पात्रता निकष

By admin | Published: September 09, 2016 5:06 AM

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएसच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच

मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएसच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच (अधिवासाचे प्रमाणपत्र -डोमिसाईल) भरण्यासंदर्भात केलेल्या कायद्याद्वारे सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण केले नाही तर हा पात्रतेसाठी निकष लावला आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच भरण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातून दहावी व बारावी करणाऱ्या, त्याशिवाय अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्याच परराज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्याच्या ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियाही केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना परराज्यांतील विद्यार्थ्यांनी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘घटनेच्या अधिन राहून कायदा तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारला विशेष अधिकार आहेत. सरकारने केलेली ही तरतूद कायदेशीर आहे. या कायद्याद्वारे राज्य सरकार राज्यातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देत नसून हा पात्रतेसाठी निकष ठेवण्यात आला आहे. राज्यात डॉक्टरांची टंचाई आहे. त्यामुळे हा निकष लावणे आवश्यक आहे,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद संपला नसल्याने १४ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद सुरूच राहणार आहे. (प्रतिनिधी)