शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

‘मनोरा’चे ८६५ कोटींचे काम ‘एनबीसीसी’कडून काढून घेण्यात येणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2020 6:19 AM

लवकरच निर्णय : सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम देण्याच्या हालचाली

यदु जोशी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मनोरा आमदार निवास नव्याने उभारण्यासाठीचा ८६५ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनकडून (एनबीसीसी) काढून घेत ते राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मनोरासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी एनबीसीसीने दोन वर्षे काहीही केलेले नाही, त्यापेक्षा हे काम बांधकाम खात्याला द्या, असे स्पष्ट मत मांडले. याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

मनोरा आमदार निवास धोकादायक असल्याने ते पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मनोराच्या इमारती पाडणे आणि नवीन मनोरा उभारणे यासाठीचे कंत्राट एनबीसीसीला दोन वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिले होते. राज्यातील इतर काही महत्त्वाच्या शासकीय इमारती उभारण्याचे कामही एनबीसीसीला त्या वेळी देण्यात आले. मनोरा बांधकामासाठीचा सामंजस्य करारदेखील करण्यात आला होता. एनबीसीसी हे दर्जेदार बांधकामासाठी जाणले जाते. मात्र, पूर्वीचे मनोरा पाडण्यासाठीच्या आवश्यक परवानगी मिळवून त्या पाडण्यातच एनबीसीसीने काही महिने घालविले. कंत्राट मिळून दोन वर्षे उलटूनही नवीन इमारती उभारण्यासाठी महापालिका आणि एमएमआरडीएकडून परवानगी मिळालेली नाही. या परवानगी घेण्याची जबाबदारी कोणाची होती, असा सवाल पटोले, अजित पवार यांनी आजच्या बैठकीत केला. तेव्हा ती जबाबदारी एनबीसीसीची होती, असे बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एनबीसीसीकडेच कंत्राट राहिले तरी ते स्वत: उभारणी करीत नाहीत तर खासगी कंत्राटदारांमार्फतच काम करवून घेतात; मग त्यापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच हे काम कंत्राटदारांमार्फत का करू नये, असा मुद्दाही आजच्या बैठकीत उपस्थित झाला.

मुख्यमंत्री ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वांचे ऐकून घेतले. ‘आपण चार-पाच प्रमुख लोक बसून निर्णय घेऊ या, एवढेच मुख्यमंत्री म्हणाले. एनबीसीसीकडून काम काढून घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी तपासून घ्याव्या लागतील, असे अशोक चव्हाण म्हणाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ८५० कोटी रुपयांचे काम राज्य शासनाकडे आले तर कंत्राटदार नेमण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाकडे येणार आहे. आज तो एनबीसीसीकडे आहे. खोळंब्याशिवाय एनबीसीसीने काहीही केलेले नसेल तर बांधकाम खात्यामार्फतच मनोराची उभारणी केली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोेले आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आजच्या बैठकीत घेतली.दोन वर्षांपूर्वी दिले होते कंत्राटनवीन मनोरा आमदार निवासात ५० माळ्यांची एक आणि ३४ माळ्यांची दुसरी अशा दोन इमारती उभारणे प्रस्तावित आहे. त्याचे कंत्राट दोन वर्षांपूर्वी एनबीसीसीला दिले गेले. भूूमिपूजन २५ जुलै २०१९ रोजी करण्यात आले होते.एनबीसीसीकडे कंत्राट कायम राहिले तर त्यांना साडेसहा टक्के कमिशन द्यावे लागणार आहे. त्यापोटी जवळपास ५० कोटी रुपये एनबीसीसीला राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागतील. बांधकाम खात्याकडे हे काम घेतले तर शासनाचे ५० कोटी रुपये वाचतील, असा तर्क या बैठकीत बांधकाम खात्याला काम करण्याच्या दृष्टीने देण्यात आला.

टॅग्स :vidhan sabhaविधानसभाMLAआमदारMLA Hostelआमदार निवास