राज्याच्या तिजोरीत आर्थिक चणचण; मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या दालनं, बंगल्यांवर मात्र ९० कोटींची उधळण
By यदू जोशी | Published: December 14, 2020 03:09 AM2020-12-14T03:09:58+5:302020-12-14T10:14:38+5:30
कोणत्या बंगल्यांवर किती खर्च करण्यात आला याची यादी बघितली असता, मंत्र्यांच्या बंगल्यांना कोरोना वा आर्थिक संकटाची कोणतीही झळ बसली नसल्याचे स्पष्ट होते.
राज्याच्या तिजोरीत आर्थिक चणचण; मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या दालनं, बंगल्यांवर मात्र ९० कोटींची उधळण
Next - यदु जोशी
मुंबई : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने, अनेक विकास कामांना निधी मिळत नसल्याचे चित्र एकीकडे असताना, दुसरीकडे मंत्र्यांची मंत्रालयातील दालने आणि त्यांच्या बंगल्यांवर गेल्या वर्षभरात तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
कोणत्या बंगल्यांवर किती खर्च करण्यात आला याची यादी बघितली असता, मंत्र्यांच्या बंगल्यांना कोरोना वा आर्थिक संकटाची कोणतीही झळ बसली नसल्याचे स्पष्ट होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गतची रस्त्यांची कामे राज्यात अनेक ठिकाणी निधीअभावी ठप्प आहेत. अनेक कंत्राटदारांची देयके अडली आहेत, पण मंत्र्यांचे बंगले आणि दालनांमध्ये केलेल्या कामाची देयके मात्र कंत्राटदारांना तत्परतेने दिली जात आहेत. मंत्र्यांच्या बंगल्यांची कामे ९० टक्के पूर्ण झाली आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वर्षा बंगला (३ कोटी २६ लाख), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (देवगिरी -१ कोटी ७८ लाख), महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (रॉयलस्टोन -२ कोटी २६ लाख), सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण (मेघदूत - १ कोटी ४६ लाख), सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (चित्रकूट -३ कोटी ८९ लाख), उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (शिवनेरी -१ कोटी ४४ लाख), अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (रामटेक - १ कोटी ६७ लाख), वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख (बी ३ - १ कोटी ४० लाख), पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (सातपुडा - १ कोटी ३३ लाख), नितीन राऊत (पर्णकुटी - १ कोटी २२ लाख) असे काही बंगल्यांवरील खर्चाचे आकडे आहेत. सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अग्रदूत व नंदनवन असे मलबार हिलवरील आजूबाजूचे दोन बंगले आहेत आणि त्यांच्यावरील खर्चाचा एकूण आकडा २ कोटी ८० लाख रुपये आहे.
दुरुस्तीवर महागड्या सामुग्रीचा वापर
दुरुस्तीच्या नावाखाली बहुतेक बंगले चकाचक करण्यात आले. आपल्या बंगल्यात महागड्या सामुग्रीचाच (जसे इटालियन मार्बल आदी) वापर करा, असा दबाव मंत्री वा त्यांचे पीए, पीएस आणतात असा बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा नित्याचा अनुभव आहे. मंत्र्यांच्या दालनातही महागड्या सामुग्रीचा वापर करण्यात आला आहे.