शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
2
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
4
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
6
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
7
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
8
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
9
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
10
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
11
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
12
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीत न जाता भाजपसोबत जाणे ही चूक; राज ठाकरेंसमोर पराभूत उमेदवारांची नाराजी
14
फेअर प्ले आयपीएलप्रकरणी मुंबई, ठाण्यासह  २१९ कोटींची मालमत्ता ईडीने केली जप्त
15
निवडणूक संपताच KDMC तील २ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य धोक्यात; सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट
16
राज्यभर हुडहुडी, थंडीचा कडाका जाणवणार; पुणे, नाशिक, महाबळेश्वरला थंडी वाढली
17
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
18
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
19
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
20
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...

राज्यातील ९ हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित, डीपीसी बैठकीचा अभाव;वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचा-यांवर अन्याय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 10, 2017 3:53 PM

राज्यसेवेतील ९ हजार कर्मचा-यांना यावर्षी पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागेल, अशी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. पदोन्नतीसंदर्भात वर्षातून दोनदा होणारी पदोन्नती समितीची बैठक (डीपीसी) झाली नाही. त्यामुळे ही बाब वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचा-यांवर अन्याय करणारी ठरू पाहत आहे. न्यायालयात आरक्षणाबद्दल निर्णय प्रलंबित असल्याचे कारणास्तव कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.

गणेश वासनिकअमरावती : राज्यसेवेतील ९ हजार कर्मचा-यांना यावर्षी पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागेल, अशी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. पदोन्नतीसंदर्भात वर्षातून दोनदा होणारी पदोन्नती समितीची बैठक (डीपीसी) झाली नाही. त्यामुळे ही बाब वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचा-यांवर अन्याय करणारी ठरू पाहत आहे. न्यायालयात आरक्षणाबद्दल निर्णय प्रलंबित असल्याचे कारणास्तव कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागांमध्ये सुमारे १९ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. वर्ग १ ते ४ पर्यंतच्या या कर्मचाºयांना सेवाज्येष्ठता यादी किंवा आकृतिबंधातील रिक्त कोट्यानुसार पदोन्नती देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागात संवर्गनिहाय पदोन्नती समिती कार्यरत आहे. शासन नियमानुसार अशा समितीला रिक्त पदांचा आढावा घेऊन वर्षभरात दोनदा पदोन्नती समितीची बैठक घेणे सक्तीचे आहे. साधारणत: आॅगस्ट व मार्च महिन्यांत पदोन्नती समिती बैठक बोलावली जाते. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप निर्णय झाला नाही, तर सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबत कुठलेही मार्गदर्शन नसल्यामुळे राज्यात ३९ विभागांनी अप्रत्यक्ष पदोन्नती समिती बैठकीला ब्रेक लावले. यामुळे दिवाळीनंतर होणारे प्रमोशन रखडले आहे. याचा फटका राज्यातील वर्ग २ आणि ३, ४ च्या कर्मचाºयांना बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नोकरीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खटला सुरू असताना डीपीसीच्या बैठकींना ब्रेक लावण्याची शक्कल कोणी लढवली, हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्यात विविध विभागांतील सुमारे नऊ हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे.

आकृतिबंधात सावळागोंधळशासकीय कर्मचा-यांना पदोन्नती देताना त्या-त्या विभागाला आकृतिबंधानुसार पदोन्नतीचा कोटा ठरवावा लागतो. मात्र, अनेक विभागांमध्ये आकृतिबंधाचा ताळमेळ जुळत नाही. काही वर्गांना खुल्या प्रवर्गात बसवून पदोन्नती दिली गेली, तर काही वर्गाचे उमेदवार न मिळाल्यामुळे आकृतिबंधात कोटा रिकामाच दर्शविला गेला. त्यामुळे आकृतिबंधाचा सावळागोंधळ कायम आहे.

सुपर क्लास वनाधिकाºयांना पदोन्नतीस 'रेड कार्पेट' राज्यातील वर्ग २ ते ४ च्या कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीच्या धोरणास डीपीसीची बैठक झालेली नसल्याने ब्रेक लागला आहे. मात्र, सुपर क्लास वन अधिकाºयांचा पदोन्नतीचा मार्ग मंत्रालयस्तरावर डीपीसीची बैठक घेऊन त्यांच्यासाठी 'रेड कार्पेट' अंथरले आहे. मात्र, डीपीसी बैठक अभावी सर्वाधिक फटका वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीला बसलेला आहे.