मुंबई : महाराष्ट्राचे 99 टक्के माजी मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होत़े असे असताना हा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला कसा असू शकतो, असा सवाल करत नुकत्याच जाहीर झालेल्या मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आह़े
सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली आह़े मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला़ या समाजाला आर्थिक व सामाजिक मागास या शीर्षकाखाली आरक्षण दिले जाणार आह़े मात्र महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उप मुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा समाजाचे आहेत़ असे असताना हा समाज मागास कसा असू शकतो़ ही नागरिकांची दिशाभूल असून या निर्णयाची अधिसूचना न काढण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आह़े आरक्षण देण्याचे निकष हे संबंधित समाज हा भूतकाळात व वर्तमानकाळात मागासलेला असावा लागतो़ स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राची सत्ता हाती असलेला मराठा समाज या व्याख्येतच मोडत नाही़ त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णयच घटनाबाह्य आहे, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आह़े या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता आह़े (प्रतिनिधी)