शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदे उद्या दिल्लीला जाणार! भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांचीही बैठक होणार
2
Maharashtra Politics : मोदी-शाह म्हणतील तसं! जो मुख्यमंत्री ठरवाल, त्याला आमचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंची जाहीरच करून टाकलं
3
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
4
"सगळ्या पदांपेक्षा लाडका भाऊ ही ओळख मोठी"; एकनाथ शिंदेंचं CM पदाबाबत सूचक विधान
5
"नाराज होऊन आम्ही रडणारे नाही", एकनाथ शिंदेंकडून मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडण्याचे संकेत 
6
एकनाथ शिंदेंनंतर लगेचच भाजपही पत्रकार परिषद घेणार; काय घडतेय...
7
अमित शाह यांच्या दालनात शिवसेनेच्या खासदारांना जमण्याच्या सूचना; श्रीकांत शिंदे अनुपस्थित राहणार?
8
मुख्यमंत्रिपदाची शर्यत! अजित पवार निघाले शरद पवारांनीच मळलेल्या वाटेवर; दिल्लीत गाठीभेटी
9
Defence Stock: डिफेन्स स्टॉक्स पुन्हा एकदा सुस्साट, एक्सपर्ट बुलिश; पाहा काय आहेत नवी टार्गेट प्राईज
10
सत्तेत असावे की, सत्तेबाहेर? बच्चू कडूंनी जनतेलाच विचारला सवाल
11
ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह पुन्हा 'नंबर १'! यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहलीचीही कसोटी यादीत मोठी झेप
12
शेजाऱ्याने मुलाला केलं किडनॅप, नंतर शोधण्याचं नाटक; खंडणी न मिळताच भयंकर कृत्य अन्...
13
विरोधकांना EVMवर संशय, कोर्टात जायची तयारी; भाजपा नेतृत्वाचे भाष्य, म्हणाले, “लोकसभेवेळी...”
14
भाजपच्या मंत्र्यानं अजान ऐकून थांबवलं भाषण; मंचावरूनच पठण केलं, ‘ला इलाहा इल्लल्लाह…’ 
15
Gautam Adani News : अदानी समूहावर आरोप म्हणजे भारताचा विकासरथ रोखण्याचं षडयंत्र; महेश जेठमलानी बचावासाठी मैदानात
16
२८ चेंडूत १०० धावा! IPL मधील Unsold गड्यानं फास्टर सेंच्युरीसह मोडला रिषभ पंतचा रेकॉर्ड
17
‘इस्कॉन कट्टरतावादी संघटना’, बांगलादेशमधील युनूस सरकारकडून बंदी घालण्याची तयारी  
18
"बाळा, मीच तुझी मम्मा..."; मेकअप केलेल्या आईला ओळखू शकला नाही लेक, ढसाढसा रडला
19
भाजपाने जे ठाकरेंसोबत केले, तसेच आता शिंदेंशी वागतायत का? शिंदे गटाचे नेते म्हणाले...
20
धक्कादायक! महाराष्ट्रातील 'या' मतदारसंघात एका बूथवरील मतमोजणी झालीच नाही

प्रदूषणाचा ‘सरकारी’ परवाना?; मंत्री, नोकरशहांच्या गाड्यांना पीयूसी नाही की विमाही नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2023 5:28 AM

मोटर वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमन राबविणाऱ्या आरटीओ आणि पोलिस यांसारख्या यंत्रणांना सामान्य नागरिकांपेक्षा दुप्पट दंड आहे

नितीन जगतापमुंबई : दुचाकी असो वा चारचाकी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) त्यांच्या वापरासाठी काही नियम आखून दिले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) आणि विमा हे त्यातले महत्त्वाचे नियम. या दोन्हींची कागदपत्रे वाहनधारकांकडे असावीतच, हा सरकारी नियम. यापैकी वाहनधारकांकडे काहीही नसेल तर त्यांना घसघशीत दंड भरावा लागतो. पण हे सर्व नियम सामान्यांसाठीच आहेत की काय, असा प्रश्न आहे. कारण मंत्री, नोकरशहा वापरत असलेल्या गाड्यांचे पीयूसी नाही, की त्यांचा विमा काढलेला नसल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. 

‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत थेट राज्यपालांच्या ताफ्यातील वाहनांपासून ते काही मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या गाड्या विनापीयूसी धावत असल्याची माहिती समोर आली. एम-परिवहन या ॲपवर वाहनांचा तपशील पडताळून पाहिला असता, शासकीय सेवेतील एकूण वाहनांपैकी अनेक वाहनांची पीयूसी नसल्याचे दिसून आले. त्यात राज्यपाल, उद्योगमंत्री यांच्यासह काही मंत्र्यांच्या वापरातील गाड्यांचा समावेश आहे.

पीयूसी म्हणजे?रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या प्रदूषणाच्या बाबतीत काही नियम निर्धारित केले आहेत. वाहनांच्या इंजिनमधून आवश्यक कार्बन उत्सर्जन पातळी पूर्ण होते की नाही, हे मोजण्याचे काम पीयूसी प्रमाणपत्राद्वारे केले जाते.  

पीयूसी नसल्यास...पीयूसी नसेल तर पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ हजार रुपये दंड भरावा लागतो. त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी २ हजार रुपये इतका दंड आकारण्याची तरतूद आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यानंतर प्रत्येक गुन्ह्यास ३ हजारांचा दंड आहे. 

काही सरकारी गाड्यांचे पीयूसी नाही, हे खरे आहे. पीयूसी केली की संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. सरकारी वाहनांसाठी पीयूसी काढण्यास गेल्यास अनेकदा त्यांना बिल मिळत नाही. पण सर्व गाड्यांना पीयूसी काढण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त

मोटर वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमन राबविणाऱ्या आरटीओ आणि पोलिस यांसारख्या यंत्रणांना सामान्य नागरिकांपेक्षा दुप्पट दंड आहे. परंतु शासकीय वाहने मोठ्या प्रमाणात नियम उल्लंघन करताना दिसतात. इतकेच नव्हे, तर सीटबेल्ट आणि हेल्मेटचेही पालन केले जात नाही. - संदीप गायकवाड, वाहतूक अभ्यासक, परिसर संस्था

टॅग्स :Maharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारRto officeआरटीओ ऑफीस