निवडणुकीवर नजर अन् जुन्या-नव्या घोषणांचा गजर; महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये काय...

राज्याच्या विधिमंडळात लोकसभा (लेखा)अनुदान ; मुंबईत लेदर पार्क उभारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीवर नजर ठेवत उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) मांडताना अनेक जुन्या घोषणांसह काही नवीन घोषणादेखील केल्या. विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटी रु., दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा, देवनार; मुंबई येथे लेदर पार्कची उभारणी, मातंग समाजासाठी ‘आर्टी’ ही संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, दिव्यांगांसाठी ३४,४०० घरे आदी घोषणांची पेरणीही त्यांनी केली. 

येत्या चार महिन्यांसाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात लहान समाजघटकांना सुखावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण जुन्या घोषणांना नव्याने फोडणी दिल्याचेही दिसते. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या बऱ्याच निर्णयांचा उल्लेख नव्याने केलेला दिसतो. विधानपरिषदेत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प मांडला. 

‘बार्टी’च्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था असावी, ही समाजाची मागणी पूर्ण झाली. मुस्लिमांच्या मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी योजनेचे अनुदान दोन लाख रुपयांवरून दहा लाख रुपये करण्यात आले.  मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत सात हजार किमीची रस्ते, मागेल त्याला सौर पंप, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ,  मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विमानतळांचा विकास याआधीच्या घोषणाही नव्याने केल्या.

अयोध्या, श्रीनगरमध्ये महाराष्ट्र भवन उभारणार
nअयोध्या आणि श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येतील. 
nया भवनांच्या उभारणीसाठी ७७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

घोषणांची पुन्हा घोषणा
‘लेक लाडकी’ योजनेसह अशा अनेक योजनांचा उल्लेख अजित पवार यांच्या भाषणात होता.  ज्यांची घोषणा आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे. 

'बार्टी'च्या धर्तीवर 'आर्टी'ची स्थापना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) धर्तीवर मातंग समाजासाठी ‘अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (आर्टी) स्थापन करण्याची 
घोषणा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. याशिवाय मागास घटकांसाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या घोषणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय व विशेषसहाय्य विभागासाठी १८ हजार ८१६ कोटींची तरतूद आहे.