लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महायुती सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या अनुषंगाने सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. धनगर समाजाच्या योजना जलदगतीने राबविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कृती दल’ स्थापन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत सादर केलेल्या निवेदनात मंत्री सावे म्हणाले की, सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या अभ्यासगटाला मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, छत्तीसगड व उत्तर प्रदेश या राज्यांतील अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने अवलंबिलेल्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावयाचा आहे. अभ्यासगटाने मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांचा अभ्यासदौरा केला आहे. उर्वरित राज्यातील अभ्यास करून एकत्रित अहवाल सादर केल्यानंतर अहवालातील शिफारशी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासल्या जातील. त्या अनुषंगाने योग्य तो निर्णय शासनस्तरावर घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
समितीची घोषणाधनगर समाजासाठी आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर १३ योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण, घरकूल, वसतिगृह, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना, एमपीएमसी/यूपीएससी परीक्षा तयारीसाठी प्रशिक्षण इत्यादीचा समावेश आहे.
धनगर समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तिप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर, धनगर समाजाच्या योजना जलदगतीने राबविण्यासाठी मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली ‘कृती दल’ स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.