ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २५ - सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गर्भपातासंबंधी ऐतिहासिक निकाल दिला. एका २४ आठवडयांच्या गर्भवती महिलेस सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी दिली. मुंबईतील एका महिलेने गर्भपातासासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महिला २० पेक्षा जास्त आठवडयांची गर्भवती असेल तर गर्भपातास कायद्याने बंदी आहे. सदर महिलेचा गर्भपात करण्यास डॉक्टरांनी नकार दिल्याने तिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या पूर्वीच्या प्रियकराने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून केलेल्या बलात्कारातून आपण गर्भवती झालो, असे याचिका करणाऱ्या या महिलेचे म्हणणे होते.
पीडित महिलेच्या वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये गर्भामध्ये शारीरीक व्यंग असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शारीरीक व्यंग घेऊन मुल जन्मणार होते. त्यामुळे महिलेला गर्भपात करायचा होता. सध्याच्या कायद्यानुसार आई आणि गर्भाच्या जीवास धोका असेल तर गर्भपात करता येऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २४ व्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परळ येथील केईएम रुग्णालयाला महिलेची तपासणी करुन गर्भपातास परवानगी देता येईल का ? त्याचा अहवाल देण्यास सांगितले होते. मेडिकल बोर्डाने गर्भामध्ये व्यंग असून गर्भ वाढला तर महिलेच्या जीवास धोका निर्माण होईल असे अहवालात म्हटले होते.