शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

राज्य निवडणूक आयुक्तांवर बेकायदा निर्णयाबद्दल ताशेरे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2019 6:13 AM

अधिकारांचे उल्लंघन : ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करणे गैर

मुंबई : निवडणूक अधिकाऱ्याच्या संगनमताने काही पात्र उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरवून फेटाळण्यात आले आहेत व काही अपात्र उमेदवारांचे अर्ज मुद्दाम वैध ठरविण्यात आले आहेत, असे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले तरी राज्य निवडणूक आयोग त्याआधारे एखाद्या ग्रामपंचायतीची जाहीर झालेली निवडणूक पूर्णपणे रद्द करू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. एवढेच नव्हे तर अधिकारांचे उल्लंघन करून अशा प्रकारे सोलापूर जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्त जगेश्वर सहारिया यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले.

उमेदवारी अर्ज अयोग्य पद्धतीने वैध ठरविणे किंवा फेटाळणे याविषयीचा वाद रीतसर साक्षीपुरावे घेऊनच निकाली काढला जाऊ शकतो. म्हणूनच अशा वादात निवडणूक झाल्यानंतर विजयी उमेदवाराच्या निवडीविरुद्ध सक्षम न्यायालयात याचिका करणे एवढाच मार्ग कायद्याने दिलेला आहे. असे असूनही निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र व नि:ष्पक्ष निवडणूक घेण्याची जबाबदारी व निवडणूक पर्यवेक्षणाचे सर्वाधिकार यांचा दाखला देत अशा तक्रारींवरून जाहीर झालेली एखादी निवडणूक ऐनवेळी रद्द करणे म्हणजे कायद्याच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला सुरुंग लावणे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.याखेरीज न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्यांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले गेले होते त्यांच्यापैकी काही जणांनी याचिका केली असता, सुरु झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणून उच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द करण्यास नकार दिला होता. तरीही त्याच आधारे आयोगाने निवडणूक रद्द करणे म्हणजे न्यायालयावर कुरघोडी करणे आहे.

सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहोळ तालुक्यातील खुणेश्वर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वादात न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्यभरातील २६ जिल्ह्यांमधील अन्य हजारो ग्रामपंचायतींसोबत खुणेश्वर ग्रामपंचायतीची निवडणूकही आयोगाने १ नोव्हेंबर २०५ रोजी घ्यायचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली व वरीलप्रकारचे आरोप करण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी ठरलेली निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश मतदानाच्या आदल्या दिवशी काढला होता. त्याविरुद्ध याचिका केली गेली होती.

पाच वर्षें प्रशासकाच्या ताब्यातखुणेश्वर ग्रामपंचायतीची १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी व्हायची निवडणूक रद्द करून आयोगाने नंतर काही दिवसांतच निवडणूक घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यास अंतरिम स्थगिती देऊन ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमला होता. याचिका प्रलंबित राहिल्याने ही ग्रामपंचायत गेली सुमारे पाच वर्षे प्रशासकाच्या ताब्यात राहिली. आता न्यायालयाने पूर्णपणे नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे.