मुंबई : निवडणूक अधिकाऱ्याच्या संगनमताने काही पात्र उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरवून फेटाळण्यात आले आहेत व काही अपात्र उमेदवारांचे अर्ज मुद्दाम वैध ठरविण्यात आले आहेत, असे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले तरी राज्य निवडणूक आयोग त्याआधारे एखाद्या ग्रामपंचायतीची जाहीर झालेली निवडणूक पूर्णपणे रद्द करू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. एवढेच नव्हे तर अधिकारांचे उल्लंघन करून अशा प्रकारे सोलापूर जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्त जगेश्वर सहारिया यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले.
उमेदवारी अर्ज अयोग्य पद्धतीने वैध ठरविणे किंवा फेटाळणे याविषयीचा वाद रीतसर साक्षीपुरावे घेऊनच निकाली काढला जाऊ शकतो. म्हणूनच अशा वादात निवडणूक झाल्यानंतर विजयी उमेदवाराच्या निवडीविरुद्ध सक्षम न्यायालयात याचिका करणे एवढाच मार्ग कायद्याने दिलेला आहे. असे असूनही निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र व नि:ष्पक्ष निवडणूक घेण्याची जबाबदारी व निवडणूक पर्यवेक्षणाचे सर्वाधिकार यांचा दाखला देत अशा तक्रारींवरून जाहीर झालेली एखादी निवडणूक ऐनवेळी रद्द करणे म्हणजे कायद्याच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला सुरुंग लावणे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.याखेरीज न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्यांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले गेले होते त्यांच्यापैकी काही जणांनी याचिका केली असता, सुरु झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणून उच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द करण्यास नकार दिला होता. तरीही त्याच आधारे आयोगाने निवडणूक रद्द करणे म्हणजे न्यायालयावर कुरघोडी करणे आहे.
सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहोळ तालुक्यातील खुणेश्वर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वादात न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्यभरातील २६ जिल्ह्यांमधील अन्य हजारो ग्रामपंचायतींसोबत खुणेश्वर ग्रामपंचायतीची निवडणूकही आयोगाने १ नोव्हेंबर २०५ रोजी घ्यायचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली व वरीलप्रकारचे आरोप करण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी ठरलेली निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश मतदानाच्या आदल्या दिवशी काढला होता. त्याविरुद्ध याचिका केली गेली होती.
पाच वर्षें प्रशासकाच्या ताब्यातखुणेश्वर ग्रामपंचायतीची १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी व्हायची निवडणूक रद्द करून आयोगाने नंतर काही दिवसांतच निवडणूक घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यास अंतरिम स्थगिती देऊन ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमला होता. याचिका प्रलंबित राहिल्याने ही ग्रामपंचायत गेली सुमारे पाच वर्षे प्रशासकाच्या ताब्यात राहिली. आता न्यायालयाने पूर्णपणे नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे.