लोकमत न्यूज नेटवर्करत्नागिरी : कोकण रेल्वे महामंडळाच्या वाढीव भागभांडवलात शासनाच्या समभागाच्या प्रमाणामध्ये अतिरिक्त ७०२ कोटी ५७ लाख ७६ हजार रुपयांचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यास गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच पहिला हक्कभाग म्हणून चालू आर्थिक वर्षात ६८ कोटी २० लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
कोकण रेल्वे महामंडळाने निमार्णाधीन आणि प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त भागभांडवल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार कोकण रेल्वेची परिवहन क्षमता दुपटीने वाढविणे व अतिरिक्त २१ क्रॉसिंग स्थानकांची निर्मिती करणे, कोकण रेल्वेचे विद्युतीकरण, रोहा-वीर मार्गाचे दुहेरीकरण आणि कºहाड-चिपळूण रेल्वेमार्गाची उभारणी, ही कामे प्रामुख्याने केली जाणार आहेत.
या सर्व प्रकल्पांची अंदाजित किंमत ९६९० कोटी आहे. या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाचे प्रशासकीय भागभांडवल चार हजार कोटी इतके करण्यात येणार आहे. त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा ८८० कोटींचा असून, सद्यस्थितीतील भागभांडवल वजा जाता अतिरिक्त ७०२ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या वित्तीय भारास मंजुरी देण्यात आली.
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ करण्याच्या प्रस्तावात कºहाड -चिपळूण (१११.५० किमी) या प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय पीपीपी तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. एकाच प्रकल्पात थेट ५० टक्के आर्थिक सहभाग घेण्यासह प्रकल्प राबवणाºया यंत्रणेत अतिरिक्त समभागांची खरेदी करणे संयुक्तिक नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चातील राज्य शासनाचा ५० टक्के आर्थिक सहभागासाठी ७ जून २०१२ रोजी देण्यात आलेला प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश रद्द करण्यासही मंजुरी दिली.या मार्गावरून प्रतिदिन ४१ मेल-एक्सप्रेस आणि १७ मालवाहतुकीच्या गाड्या चालवल्या जात आहेत. मंगळुरू (ठोकूर) ते रोहा या एकेरी वाहतुकीच्या वाढीस फारच कमी वाव आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक सुधारणांसाठी अस्तित्त्वातील रेल्वे मार्गाची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. दुहेरीकरण व विद्युतीकरण प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाने भागभांडवलात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्तावित चारही प्रकल्प राज्यातील आहेत. या प्रकल्पांनादेखील चालना मिळेल.रेल्वे मार्गाचा बराचसा भाग महाराष्ट्रातूनकोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ या राज्यांमध्ये १९९०मध्ये झालेल्या करारानुसार करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र शासन ५१ टक्के, महाराष्ट्र २२ टक्के, कर्नाटक १५ टक्के, गोवा ६ टक्के केरळ ६ टक्के अशी भागभांडवलाची रचना करण्यात आहे. अतिशय दुर्गम असलेला रोहा ते मंगळुरू (७६० किमी) दरम्यानचा कोकण रेल्वे मार्गाचा बराचसा भाग महाराष्ट्रातून (३८२ किमी) जातो. कोकण रेल्वेने बीओटी मॉडेलच्या माध्यमातून बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यामध्ये अनेक निकष प्रस्थापित केले आहेत.