आधीच्या सरकारमधील खाती त्या-त्या पक्षांकडेच ? मुख्यमंत्र्यांसह भाजप- २१, शिंदेसेना- १२, अजित पवार गट- १० मंत्रिपदे 

भाजपने यावेळी शिंदेंना नगरविकास ऐवजी महसूल खात्याची ऑफर दिली आहे, अशी जोरदार चर्चा होती.

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एक-दोन अपवाद सोडले तर फडणवीस सरकारमध्ये बहुतांश खाती ही शिंदे सरकारप्रमाणे त्या-त्या पक्षांकडेच राहतील, अशी दाट शक्यता आहे.

गृह, महसूल, जलसंपदा, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, पर्यटन, वने, सांस्कृतिक कार्य, कौशल्य विकास, विधी व न्याय, अशी खाती भाजपकडे असतील. शिंदे सरकारमध्ये सामान्य प्रशासन अर्थातच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे होते. हे खाते नेहमीच मुख्यमंत्र्यांकडे असते. यावेळीही ते फडणवीस यांच्याकडे असेल.
मंत्रिमंडळ विस्तारात अडचणीचा विषय ठरलेले नगरविकास खाते कोणाकडे जाणार, याबाबत उलटसुलट चर्चा आहे. मात्र, ते शिंदे यांच्याकडेच राहील, अशी नवीन शक्यता निर्माण झाली आहे.  ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना नगरविकास खाते त्यांच्याकडेच होते. भाजपने यावेळी त्यांना नगरविकास ऐवजी महसूल खात्याची ऑफर दिली आहे, अशी जोरदार चर्चा होती. मात्र, शिंदे यांनी नगरविकास खात्याचाच आग्रह धरला असून, तो मान्य होण्याची शक्यता आहे. 

कुणाला किती मंत्रिपदे? : सूत्रांनी सांगितले की, भाजपला मुख्यमंत्र्यांसह २१ मंत्रिपदे मिळतील. त्यात पाच राज्यमंत्री असतील. शिंदेसेनेला १२ मंत्रिपदे मिळतील, त्यातील तिघे राज्यमंत्री असतील. अजित पवार गटाला दहा मंत्रिपदे मिळतील, त्यातील दोघे राज्यमंत्री असतील. 

शिंदेसेनेकडे कोणती खाती? : १२ ऐवजी १३ मंत्रिपदे मिळावीत किंवा १२ मंत्रिपदे देणार असाल तर मग गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, जलसंपदा, या चारपैकी एक महत्त्वाचे खाते आम्हाला द्या, असा आग्रह शिंदेसेनेने धरला आहे, असेही समजते. नगरविकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग, उत्पादन शुल्क, परिवहन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, जलसंधारण, पणन, शालेय शिक्षण ही खाती शिंदेसेनेकडे राहतील. विधान परिषदेचे नेतेपद आणि सभापतिपद शिंदेसेनेला दिले जाईल, अशीही शक्यता आहे. 

अजित पवार गटाकडे कोणती खाती? : वित्त, सहकार, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, अन्न व औषधी प्रशासन, क्रीडा व युवक कल्याण, मदत व पुनर्वसन, अशी खाती राहण्याची शक्यता आहे. 

शिंदेसेनेत दावेदार अधिक : शिंदेसेनेमध्ये मंत्रिपदाचे २० ते २२  प्रबळ दावेदार आहेत, सगळ्यांना संधी देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे काही जणांना अडीच वर्षे तर काही जणांना उरलेली अडीच वर्षे मंत्रिपदे द्यावीत, असाही विचार सुरू आहे.