शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

ध्वनिप्रदूषण प्रकरण : न्यायाधीश अभय ओक पक्षपाती असल्याचा राज्य सरकारचा आरोप  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2017 12:52 PM

न्यायाधीश अभय ओक यांनी ध्वनिप्रदूषण प्रकरणात राज्य सरकारला वेळीवेळो फैलावर घेतल्याने अखेरीस तसेच शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यावरुन न्यायाधीश ओक पक्षपात करत असल्याचे आरोप करणारे पत्र राज्य सरकारने मुख्य न्यायाधीशांना दिले. 

मुंबई, दि. 24 - न्यायाधीश अभय ओक यांनी ध्वनिप्रदूषण प्रकरणात राज्य सरकारला वेळीवेळो फैलावर घेतल्याने अखेरीस तसेच शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यावरुन न्यायाधीश ओक पक्षपात करत असल्याचे आरोप करणारे पत्र राज्य सरकारने मुख्य न्यायाधीशांना दिले. आपल्या कारर्कीदीच्या 14 वर्षात आपल्यावर कुणीतरी असा आरोप करत असल्याचे न्यायाधीश ओक यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.  असे असले तरी हे ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रकरणावर आपणच सुनावणी घेऊ असेही ओक यांनी सरकारला बजावले  आहे. शिवाय, न्यायाधीश ओक सरकारने केलेल्या कामाची कधीच दखल घेत नसल्याचाही आरोप सरकारनं केला आहे.  

शांतता क्षेत्राबाबत आदेशाचे पालन कराच, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावलेकेंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकार राज्यातील ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करेपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या २०१६च्या आदेशान्वये रुग्णालये, न्यायालये, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक संस्थांच्या आजूबाजूचा १०० मीटर परिसर ‘शांतता क्षेत्रा’त मोडेल, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.बुधवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, २०१६चा न्यायालयाचा आदेश अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे त्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकार अर्ज करेल.

‘आम्ही तुमचे म्हणणे ग्राह्य धरू शकत नाही. राज्य सरकारने २०१६च्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज केला तरी या अर्जावर निर्णय देईपर्यंत राज्य सरकारला त्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.10 ऑगस्टला ध्वनिप्रदूषण नियमांत सुधारणा करून ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्राने राज्य सरकारला दिला. मात्र त्याचा वापर राज्य सरकारने न केल्याने राज्यात सध्या एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नाही.

सुनावणी सुरूच राहणारध्वनिक्षेपकांना परवानगी देण्याची राज्य सरकारला एवढी का घाई आहे,’ असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर गुरुवारीही सुनावणी सुरूच राहणार आहे. 

टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट