संपकरी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घ्यावी; उच्च न्यायालयाचे एसटी महामंडळाला आदेश

माणूस ज्या दुर्बलतेतून जातो, त्यातून विवाद व मतभेदांना जन्म होतो आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत सेवेत रुजू होण्याचे आदेश दिले.

मुंबई :

माणूस ज्या दुर्बलतेतून जातो, त्यातून विवाद व मतभेदांना जन्म होतो आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत सेवेत रुजू होण्याचे आदेश दिले. एसटी महामंडळ त्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईची भीती न दाखवता सेवेत रुजू करून घेईल. तसेच याआधी कारवाई करण्यात आली असेल तर ती मागे घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने महामंडळाला दिले. 

ज्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना संपावर असताना त्यांची सेवा समाप्त का करू नये, अशी कारणे-दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि ते कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत सेवेत रुजू झाले तर त्यांच्या कारणे दाखवा नोटिसाही रद्द करण्यात येतील. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची किंवा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असेल तर तीही मागे घेण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू व्हावे लाल.

न्यायालयाने हे आदेश मार्चमध्ये एमएसआरटीसीने  काढलेल्या परिपत्रकावरून दिले. ‘...आणि यामध्ये मानवतावादी विचारांचा समावेश आहे. सदर प्रकरणातील विचित्र परिस्थिती आणि तथ्ये पाहून हा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आदेश मापदंड म्हणून मानला जाऊ नये, असेही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने २६ पानी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

हा आदेश कर्मचाऱ्यांचे हित विचारात घेऊन देण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांनी उपरोक्त आदेशांचे पालन करावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. या आदेशांचे पालन करण्यात आले नाही तर महामंडळ कायद्यानुसार कारवाई करू शकते, असे न्यायालयाने एसटी संपासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले. ‘कर्मचाऱ्यांविरोधात करण्यात आलेली फौजदारी कारवाई महामंडळ पुढे नेणार नाही, असा विश्वास आणि आशा  आम्ही बाळगतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

उच्च न्यायालयाचे कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेले आदेश
- तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले असेल तर त्यांनाही महामंडळात पुन्हा रुजू होता येईल आणि जे कोरोनाच्या काळात कर्तव्यात होते, त्यांना नियमाप्रमाणे ३०० रुपये भत्ता म्हणून महामंडळाला द्यावा लागेल.
- निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत न्यायालयाने म्हटले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम १९५२ अंतर्गत असलेल्या योजनेद्वारे निर्धारित वेळेत भविष्य निर्वाह निधीच्या थकबाकीसाठी नियोक्त्याचा वाटा भविष्य निर्वाह निधी विभागाकडे जमा केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तर भविष्य निर्वाह निधी विभाग विलंब न करता ती रक्कम निवृत्त कर्मचाऱ्याला देईल. जर कोणी अर्ज केला असेल तर भविष्य निर्वाह निधी विभाग एका महिन्यात त्या अर्जावर निर्णय घेईल. 
- कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याने कोणी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केला असेल तर महामंडळाने एका महिन्यात त्यावर निर्णय घ्यावा, असेही स्पष्ट केले.