शहरं
Join us  
Trending Stories
1
PM नरेंद्र मोदी ब्राझीलला पोहोचले, जोरदार स्वागत; जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होणार! 
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024:  उमेदवार किती कोट्यधीश, किती शिकलेले?
3
'नौटंकी करून मते मिळत नाहीत, मविआकडून दिशाभूल', देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपुरात शक्तिप्रदर्शन
4
कोल्हापूरमध्ये जनसुराज्य शक्तीच्या उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शस्त्रांनी केले वार 
5
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: धन व प्रतिष्ठेची हानी संभवते, स्त्रीयांशी व्यवहार करताना सावध राहावे!
6
तुम्ही कितीही झेंडे दाखविले तरी मविआच येणार निवडून; प्रियांका गांधी यांचे भाजप कार्यकर्त्यांना प्रत्युत्तर
7
प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार! उमेदवार, मतदारांना आता प्रतीक्षा बुधवारची
8
महागाई नियंत्रणात आणू, मुलांना मोफत शिक्षण देऊ; उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख ठाकरे यांचे आश्वासन
9
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये मुंबई, ठाणे का नाही?
10
"एमएमआरमध्ये आणले सात लाख कोटींचे प्रकल्प"; देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबई, कोकणातील प्रचारात फोकस
11
डॉलरची दादागिरी; जगाकडे पर्याय दिसत नाही!
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोकणात आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला
13
विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा महत्त्वाचा मुद्दा; कांद्यामुळे गावाकडे शेतकरी तर शहरात ग्राहक बेजार
14
विशेष लेख : तुमचे मत हेच तुमचे सरकार!
15
मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न निकाली काढणार; एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
16
१५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी; केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा आदेश
17
Maharashtra Election 2024: प्रचाराचा संडे का फंडा! शेवटच्या रविवारी उमेदवारांचे ‘लक्षवेधी’ नियोजन
18
सणासुदीत वाहन विक्रीने रचला विक्रम; बाइकची विक्री १३.७९ टक्क्यांनी वाढून ३३.११ लाखांवर
19
प्रवेश परीक्षा नियोजनात विद्यापीठ नापास; पेट, एलएलएम परीक्षेत गोंधळ
20
राज ठाकरेंशी चांगले संबंध होते, अचानक मिठाचा खडा पडून काय बिनसले? CM शिंदेंनी सगळेच सांगितले

कारवाई होणार पारदर्शक

By admin | Published: November 02, 2016 5:32 AM

बेकायदा बांधकामांची आलेली तक्रार आणि त्यावर झालेली कारवाईची माहिती संकेतस्थळावर टाकणे महापालिका प्रशासनाने बंधनकारक केले

मुंबई : बेकायदा बांधकामांची आलेली तक्रार आणि त्यावर झालेली कारवाईची माहिती संकेतस्थळावर टाकणे महापालिका प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. यामुळे कामचुकार व बेकायदा बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे पितळ उघडे पडणार आहे. परिपत्रकाद्वारेच आयुक्तांनी ही सक्ती केल्यामुळे विभाग अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. परिणामी, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा कारभार पारदर्शक होणार आहे.मुंबईला बकाल करणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर अंकुश आणण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. अनेकवेळा कारवाईसाठी विभागस्तरावरील अधिकारी चालढकल करीत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, बेकायदा घराचा मालक न्यायालयातून स्थगिती आणून पालिकेची कोंडी करीत आहे. या प्रकरणी न्यायालयानेच फटकारल्यामुळे पालिका आयुक्तांनी तातडीचे परिपत्रक काढून विभाग अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांमध्ये कारवाईबाबत कोणती पावले उचलली, याची माहिती आॅनलाइन टाकण्यास बजावले आहे. मार्च ते सप्टेंबर या सात महिन्यांमध्ये पालिकेकडे आलेल्या तक्रारींपैकी केवळ २० टक्के बेकायदा बांधकामांवर कारवाई झाली आहे, काहीवेळा विभागातून बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीला एमआरटीपी कायद्यांतर्गत नोटीस गेली. मात्र कारवाई झालेली नाही, असेही समोर आलेले आहे. मात्र आता आलेल्या एकूण तक्रारींपासून केलेल्या कारवाईपर्यंत सर्वच माहिती आॅनलाइन टाकावी लागणार असल्याने अधिकाऱ्यांसाठी पळवाट उरलेली नाही. त्यामुळे आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांकडे केवळ १५ दिवसांचा कालावधी असणार आहे. (प्रतिनिधी)>अधिकाऱ्यांवर आॅनलाइन नजरआत्तापर्यंत बेकायदा बांधकामांना विभागातून नोटीस जात असे, त्यानंतर महिन्याभराने त्या बांधकामावर कारवाई होत असते. मात्र या पुढे आलेली प्रत्येक तक्रार, त्यावर आॅनलाइन नोटीस पाठवण्यापासून जागेची पाहणी आणि व कारवाईपर्यंतची सर्व माहिती आॅनलाइन टाकण्याची सक्ती परिपत्रकाद्वारे प्रशासनाने केली आहे.१५ दिवसांमध्ये ही कारवाई पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल परिमंडळाचे उपायुक्त आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांना सादर करावा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईचे आदेश सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.>तक्रारी व कारवाईची आकडेवारीमार्च ते सप्टेंबर - ९४१२ तक्रारी १७४३ नोटीस२४९ बांधकामांवर हातोडा२५ वर फौजदारी कारवाई एक हजार प्रकरणांत एकाच तक्रारीची नोंद दोनवेळा>अशी आहे तक्रारीची सोय : ६६६.१ीेङ्म५ं’ङ्माीू१ङ्मंूँेील्ल३.ेूॅे.ॅङ्म५.्रल्ल संकेतस्थळावर आपल्या वॉर्डमधील बेकायदा बांधकामे, झोपड्यांची तक्रार छायाचित्रासह करता येईल, तक्रार दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराला एक क्रमांक ई-मेल करण्यात येतो, ज्यावर त्यांना तक्रारीनुसार पालिकेने पावले उचलली का? हे समजण्याची सोय आहे.