अभिनेता सोनू सूदने घेतली शरद पवारांची भेट, चर्चेला उधाण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 13, 2021 11:29 AM2021-01-13T11:29:34+5:302021-01-13T11:42:44+5:30
Actor Sonu Sood And NCP Chief Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांची सोनू सूदने भेट घेतली आहे.
मुंबई - कोरोना लॉकडाऊननंतर आता अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सोनू सूदने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांची भेट घेतली आहे. शरद पवार आणि सोनू सूद यांच्या भेटीबद्दल सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. मात्र ही एक सदिच्छा भेट असल्याचं म्हटलं जात आहे. सोनू सूदचं निवासस्थान बेकायदा असल्याचं सांगत मुंबई महानगरपालिकेने त्याला नोटीस बजावली आहे. यानंतर आता सोनू सूदने शरद पवारांची भेट घेतल्याने चर्चेला उधाण आलं आहे.
कंगना राणौत आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यात रंगलेल्या वादानंतर आता सोनू सूदविरुद्ध मुंबई महानगरपालिका असा वाद रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पालिकेने जुहू येथील सहा मजली रहिवासी इमारतीत कोणत्याही परवानगीशिवाय हॉटेल सुरू केल्याचा आरोप करताना सोनू सूदवर महाराष्ट्र राज्य शहर नियोजन कायद्याअंतर्गत बेकायदेशीर बदल केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्याविरोधात सोनू सूदने मुंबईउच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी 13 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Mumbai: Actor Sonu Sood paid a courtesy visit to NCP chief Sharad Pawar at the latter's residence today. pic.twitter.com/xTh8wpE9Bs
— ANI (@ANI) January 13, 2021
पालिकेने चार जानेवारी रोजी जुहू पोलीस ठाण्यात सोनू सूदविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत म्हटलं होतं की, सोनू सूदने जुहू येथील शक्ती सागर रहिवासी इमारतीचं कोणत्याही परवानगीशिवाय हॉटेलमध्ये रूपांतर केले आहे. या जागेवर बेकायदेशीरपणे बांधकामात बदल करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय अशाप्रकारे कोणतेही अनधिकृत बदल करता येत नाहीत असं बीएमसीने सांगितले. सोनू सूदच्या वतीनं वकील डी पी सिंग यांनी मुंबईउच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम न केल्याचा दावा केला आहे.
सोनू सूदला मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जानेवारीपर्यंत दिला दिलासा
सोनू सूदला पालिकेने ऑक्टोबरमध्ये नोटीस पाठवली होती, या नोटिशीविरोधात त्याने स्थानिक कोर्टात (सिव्हिल कोर्ट) धाव घेतली होती. सिव्हिल कोर्टाने सोनू सूदला 3 आठवड्यांची मुदत हायकोर्टात जाण्याची दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालायने सूदला 13 जानेवारीपर्यंत कोणत्याही प्रकारे जबरदस्तीने होणाऱ्या कारवाईविरोधात संरक्षण दिले आहे.
सोनू सूद मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील १३ जानेवारीपर्यंत दिला दिलासा pic.twitter.com/AEhxWNkyqH
— Lokmat (@MiLOKMAT) January 11, 2021