श्याम बागुलनाशिक, दि. ५ : हॅट्ट्रिक केल्यानंतर केंद्रातील भाजपाच्या पहिल्यावहिल्या सत्तेत हमखास वर्णी लागण्याची खात्री बाळगून (व त्यादृष्टीने प्रयत्नशील) असलेले खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांना डावलून उत्तर महाराष्ट्रातून डॉ. सुभाष भामरे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून भाजपाने मंत्रिपदावरील चव्हाण यांचा दावा कायमचा मोडीत तर काढलाच, परंतु मराठा समाजाला आपलेसे करून माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांना पर्यायही उभा केल्याचा अर्थ राजकीय वर्तुळात काढला जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील खासदारकीच्या अडीच जागांवर युतीचेच उमेदवार निवडून आलेले असले तरी, या सर्वांत अनुभवी व तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्ट्रिक करणारे हरिश्चंद्र चव्हाण हे एकमेव खासदार आहेत. केंद्रात भाजपाचे पूर्ण बहुमत असलेले सरकार स्थापन होताच, चव्हाण यांची हमखास वर्णी लागण्याची शक्यता नव्हे छातीठोक दावा त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात होता. खुद्द चव्हाण यांनीदेखील खासगीत यासंदर्भातील चर्चेचा इन्कार कधी केला नाही, किंबहुना मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आपले नाव कसे राहील याची पूरेपूर काळजी घेत, त्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठांकडून वारंवार कशी विचारणा झाली याच्या खमंग चर्चा त्यांनी समर्थकांकरवी पसरवित, चर्चेत राहण्याचा प्रयत्नच केला.
परंतु प्रत्यक्ष सरकार सत्तेवर आल्यानंतर चव्हाण यांच्या नावाची साधी चर्चादेखील दिल्ली दरबारी झाली नाही. त्यामुळे आपली नाराजी लपवितच चव्हाण यांनी खासदारकीचे कामकाज सुरू ठेवले. त्यांच्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन केल्यास मतदारसंघातील मतदारांच्या पदरी भरीव असे काही पडले नसले तरी, चव्हाण यांनी आपल्या पक्षाच्याच मंत्र्यांच्या ताब्यात असलेल्या राज्याच्या आदिवासी खात्यातील भ्रष्टारावर लक्ष केंद्रित करून प्रकरणे बाहेर काढली. त्यातील आदिवासी खात्यातील नोकरभरतीत दोनशे कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा त्यांचा आरोप आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांना व्यथित करणारा तर राज्यात भाजपाची प्रतिमा मलिन करणारा असल्याचा अर्थ त्यातून काढण्यात आला.
भाजपाच्या एकेक मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांकडून केले जात असताना, स्वपक्षातील खासदाराकडून त्यांच्या हातात आयते कोलीत देण्याचा हा प्रकार असल्याचे पक्षात बोलले गेले, त्यातूनच हरिश्चंद्र चव्हाण यांचा पत्ता कट झाल्याचा अर्थही काढला जात आहे.
शिवाय चव्हाण यांच्यापेक्षा मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेले मध्य प्रदेशचे खासदार फग्गुन सिंह कुलस्ते हेदेखील आदिवासी समाजाचे असून, पाच वेळा निवडून आलेले आहेत. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षाने चव्हाण यांच्याऐवजी कुलस्ते यांनाच पसंती दिली आहे.
डॉ. सुभाष भामरे यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाने उत्तर महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व देऊन अनुशेष भरून काढण्याची संधी साधण्यात आली असून, फेब्रुवारी महिन्यात मांगीतुंगी येथे झालेल्या भगवान वृषभदेव यांच्या महामस्तकाभिषेक सोहळ्याच्या यशस्वीतेनंतरच खऱ्या अर्थाने डॉ. भामरे यांना खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच शब्द दिला होता, परंतु राजकारणात अखेरच्या क्षणी काहीही होऊ शकते याची पूरेपूर कल्पना असलेल्या भामरे यांनी याबाबत मौन पाळणेच पसंत केल्याने त्यांच्या अचानक मंत्रिमंडळातील समावेशाने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
डॉ. भामरे हे मराठा समाजाचे असल्यामुळे या समाजाला केंद्रात संधी दिल्याचे राजकारण साधण्याबरोबरच, राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून विरोधकांकडून केल्या जात असलेल्या राजकारणावर मात करण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपा म्हणजे एकनाथ खडसे व खडसे म्हणजेच भाजपा असा जो जाणीवपूर्वक प्रयत्न खडसे समर्थकांकडून केला जात आहे, त्याला रोखण्यासाठी डॉ. भामरे यांचे मंत्रिपद कामी येण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्ह्याला निम्मे मंत्रिपदधुळे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले डॉ. सुभाष भामरे यांच्या रूपाने जिल्ह्याला निम्मे केंद्रीय मंत्रिपद मिळाले आहे. धुळे लोकसभा मतदारसंघात मोडल्या जाणाऱ्या सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी विधानसभेचे तीन मतदार संघ नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. त्यात मालेगाव मध्य, मालेगाव बाह्य व बागलाण मतदारसंघाचा समावेश असल्यामुळे डॉ. भामरे यांना धुळ्याचे केंद्रीयमंत्री म्हणून धुळेकर ओळखतील, पण ते नाशिक जिल्ह्याचेही निम्मे मंत्री आहेत. यापूर्वी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपाने नाशिक जिल्ह्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते. नाशिक मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून पाठविल्यानंतर स्व. चव्हाण यांना केंद्रीय संरक्षण मंत्रिपद देण्यात आले होते. त्यानंतर निव्वळ नाशिक जिल्ह्याला डॉ. भामरे यांच्या माध्यमातून निम्मे मंत्रिपद मिळाले आहे. शिवसेनेलाही धक्का डॉ. सुभाष भामरे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लावून भाजपाने शिवसेनेलाही धोबी पछाड दिल्याचे बोलले जात आहे. स्वत: डॉ. भामरे यांचे घराणे मूळ कॉँग्रेसी असले तरी, २००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भामरे यांनी सेनेकडून उमेदवारी घेतली होती, त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर पुन्हा आपल्या डॉक्टरी पेशाकडे पूर्णपणे वळलेल्या भामरे यांना २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाकडून उमेदवारीसाठी विचारणा झाली, त्यांनी त्यावेळी नकार दिला, परंतु मतदारसंघाच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय इच्छाशक्तीअभावी जनतेचे प्रश्न सुटत नसल्याचे पाहून युतीच्या कार्यकर्त्यांनी २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत डॉ. भामरे यांनीच नेतृत्व करावे, असा आग्रह धरला.
जागा वाटपात धुळे मतदारसंघाची जागा भाजपालाच सुटल्यामुळे डॉ. भामरे यांना उमेदवारी मिळण्यात अडचण आली नाही. त्यामुळे एकेकाळी सेनेचे असलेले उमेदवार नंतर भाजपाच्या कमळावर स्वार झाल्याने त्यांची मंत्रिपदी नियुक्ती करून न्याय देण्यात आला, शिवाय सध्या धुळ्याच्या पालकमंत्रिपदी सेनेचे दादा भुसे असल्याने डॉ. भामरे यांच्या रूपाने सेनेवर दबाव टाकण्यातही भाजपाला यश मिळाले. विशेष म्हणजे डॉ. भामरे यांची आदिवासी भागात वैद्यकीय व्यवसायाच्या निमित्ताने असलेल्या ओळखीचा राजकीय लाभही भाजपाच्या पदरात पडेल.